मंदिरांच्या भूमीवर केलेले अतिक्रमण कायदेशीर करण्याची मागणी करणार्‍या तमिळनाडूतील अण्णाद्रमुक सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका !
चेन्नई – येथील मद्रास उच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निकाल देतांना ‘तमिळनाडूमधील सहस्रो कोटी रुपयांचा मंदिरांचा भूखंड देवांच्या अधिकाराखाली राहील’, असा निर्णय दिला आहे. तसेच राज्यशासनाने दिलेल्या ‘मंदिराच्या मालकीची भूमी अतिक्रमण केलेल्यांना देण्यात यावी’ या प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे.
Madras #highcourt says sanctifying encroachments will strip temples of their properties @imranhindu reports https://t.co/JbU4stdUow
— The Hindu – Chennai (@THChennai) November 23, 2019
१. याविषयी मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला २० जानेवारी २०२० पर्यंत एक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
२. ‘मंदिरे आणि त्यांच्या अधिकारातील भूखंड यांची देखभाल शासन करत आहे. त्या भूमींचा सर्वे क्रमांक, त्या भूमीवर अतिक्रमण करणार्‍यांची सूची, अतिक्रमण करण्यार्‍यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली अन् कारवाई करण्यात दिरंगाई करण्यार्‍या अधिकार्‍यांची माहिती या अहवालातून सादर करावी’, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
३. याविषयी न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने म्हटले की, अतिक्रमण कायदेशीर ठरवणे म्हणजे मंदिराच्या संपत्तीशी खेळण्यासारखे होईल. असा पालट करणे हे हिंदूंच्या भावनांना भडकावण्यासारखे होईल.
