घटनेतील ‘सेक्युलर’ शब्द हटवून भारताला घटनात्मकरित्या हिंदु राष्ट्र घोषित करा ! – सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे

ऑनलाईन ‘नवम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने पत्रकार परिषद

अधिवेशनामध्ये देश-विदेशांतील ५०० हून अधिक संघटनांचा सहभाग

फोंडा (गोवा) – केंद्रात दुसर्‍यांदा मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतर काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने कलम ३७० रहित करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (‘सीएए’), सर्वोच्च न्यायालयाने राममंदिराच्या बाजूने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय आणि आता राममंदिराचे भूमीपूजन या सर्व सकारात्मक गोष्टी घडत आहेत. यांतील नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’ची फलश्रुती आहे. वर्ष २०१४ च्या ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’मध्ये अशा प्रकारचा ठराव संमत करण्यात आला होता. ‘सेक्युलर’ पक्षांची सत्ता असणार्‍या राज्यांत ‘सीएए’ कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेणे आणि हिंदूबहुल भारतात पीडित हिंदूंना न्याय मिळू न शकणे’, हा मानवतेचा, तसेच लोकशाहीचा पराभव आहे. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार ‘वर्ष २०६१ मध्ये भारतात हिंदू अल्पसंख्य होतील’, अशी स्थिती आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर हिंदूंना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करावे, या प्रमुख मागणीसाठी ‘नवम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’चे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी दिली. ‘नवम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’ची माहिती देण्यासाठी २८ जुलै या दिवशी आयोजित ‘ऑनलाईन’ पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे आणि सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनीही पत्रकारांना संबोधित केले. अधिवेशनामध्ये देश-विदेशांतील ५०० हून अधिक संघटना ‘ऑनलाईन’ सहभागी होणार आहेत.

श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की, ‘अयोध्येत राममंदिराच्या भूमीपूजनाला काही ‘सेक्युलर’वादी अडथळे आणत आहेत. याउलट पाकिस्तानात एक मंदिर उभारणेही शक्य नसल्याची स्थिती आहे. ‘पाकिस्तानात मंदिराला स्थान नाही’, असे तेथील लोक म्हणत आहेत. हिंदूबहुल भारतात मात्र मशिदींची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे आतातरी भारत हे ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित व्हायला हवे. हिंदु संघटना आणि संप्रदाय यांनी राष्ट्रहित अन् धर्महित यांसाठी योगदान देणे, तसेच समान कृती कार्यक्रम ठरवणे आणि हिंदुहिताचे ठराव संमत करणे, हे या ‘ऑनलाईन’ अधिवेशनाचे स्वरूप असेल.’

‘आगामी आपत्काळाच्या दृष्टीने हिंदूंना साहाय्य करण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठांना विविध कौशल्ये विकसित करावी लागतील. या सेवाकार्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी १३ ते १६ ऑगस्ट या कालावधीत ‘हिंदु राष्ट्र संघटक अधिवेशना’चे आयोजन करण्यात आले आहे’, अशी माहिती श्री. चेतन राजहंस यांनी दिली.

पत्रकार परिषदेमध्ये झालेली प्रश्‍नोत्तरे

प्रश्‍न : सध्या राममंदिराच्या भूमीपूजनाला विरोध केला जात आहे. नेपाळचे पंतप्रधान ‘श्रीराम नेपाळी आहे’, असे सांगत आहेत. एकंदरीत हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांना विरोध केला जात आहे. यावर समितीची भूमिका काय ?

श्री. रमेश शिंदे : नेपाळमध्ये साम्यवाद्यांचे सरकार आहे. ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’, असे मानणार्‍या साम्यवाद्यांना आता श्रीराम त्यांचा वाटू लागला आहे, हे आश्‍चर्य आहे. असे असेल, तर नेपाळच्या सरकारने तेथेही राममंदिर बनवावे. नेपाळमध्ये केवळ अयोध्या कशी असेल ? अयोध्या असेल, तर शरयू नदी, दंडकारण्य, नैमिषारण्य आदी स्थानेही असायला हवीत. त्यामुळे अशी विधाने हा हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचा प्रकार आहे. राममंदिराला विरोध करणे, ही आसुरी प्रवृत्ती आहे; पण अशा प्रकारच्या विरोधांना आता महत्त्व नाही; कारण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊन राममंदिराचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.

प्रश्‍न : आपण ‘हिंदु राष्ट्रा’चा विषय सातत्याने मांडत आहात; पण हे हिंदु राष्ट्र बनवण्याच्या आपल्या योजना काय आहेत ?

श्री. चेतन राजहंस : हिंदु राष्ट्र-स्थापनेची योजना बनवण्यासाठीच अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनांचे आयोजन केले जाते. अधिवेशनामध्ये होणार्‍या विचारमंथनातून प्रस्ताव पारित केले जातात आणि ते सरकारला पाठवले जातात. मंदिर संस्कृती रक्षण, गोरक्षण, हिंदूंच्या मानबिंदूंचे रक्षण आदी विविध विषयांवर अधिवेशनामध्ये उहापोह केला जातो. अधिवेशनातील चर्चांनंतर एक समान कृती कार्यक्रम निश्‍चित केला जातो. त्यानंतर अधिवेशनात सहभागी संघटना त्यांच्या परिसरात हिंदूहिताचे होणारे हनन रोखण्यासाठी कायदेशीर, तसेच सामाजिक स्तरावर कृती करतात. आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घुसडलेला ‘सेक्युलर’ हा शब्द काढून टाकून भारताला घटनात्मदृष्ट्या हिंदु राष्ट्र घोषित करावे, ही अधिवेशतील एक प्रमुख मागणी असेल.

प्रश्‍न : नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून आपल्या काय अपेक्षा आहेत ?

सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे : राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ हा शब्द हटवून भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित केले जावे, तसेच लोकसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरबंदी, गोहत्याबंदी कायदे लागू केले जावेत, राज्यघटनेद्वारे अल्पसंख्यांकांसाठी करण्यात आलेली विशेष प्रावधाने (तरतूद) रहित करावीत, अशा केंद्र सरकारकडून अपेक्षा आहे. राजधर्म हे हिंदु राष्ट्राचे एक अंग आहे. हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी धर्मपरायण आणि चारित्र्यसंपन्न समाजाची निर्मिती होणेही आवश्यक आहे.

प्रश्‍न : हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी केंद्रातील सरकार किती अनुकूल आहे ? हिंदु राष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून तुम्ही राममंदिराकडे कसे पहाता ?

श्री. रमेश शिंदे : हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्या कार्याचे स्वरूप वेगळे आहे. सरकार कायदे बनवते, तर हिंदुत्वनिष्ठ संघटना जनमत निर्माण करण्याचे कार्य करतात. हिंदु जनजागृती समिती कलम ३७० रहित व्हावे, काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन व्हावे आदी धर्म आणि राष्ट्र हिताच्या सूत्रांसाठी जनमत बनवून समाजाला दिशा देण्याचे कार्य करते. त्यामुळे हिंदू आज त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांसाठी जागृत होऊ लागले आहेत. सरकारने भारताला घटनात्मकरित्या हिंदु राष्ट्र घोषित करावे, अशी हिंदूंची मागणी आहे.

राममंदिराची उभारणी ही हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या प्रक्रियेतील एक मैलाचा दगड आहे. हिंदु राष्ट्र हे रामराज्यासमच असणार आहे.

प्रश्‍न : शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये धर्मप्रेम आणि राष्ट्रभक्ती निर्माण व्हायला हवी. त्यासाठी आपली संस्था काय प्रयत्न करते ?

श्री. चेतन राजहंस : विद्यार्थ्यांना धर्मशिक्षण मिळावे आणि त्यांच्यामध्ये राष्ट्रभक्ती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने अधिवेशनामध्ये प्रस्ताव पारित करण्यात आले आहेत. राज्यघटनेतील कलम २८ नुसार हिंदूंना शाळांमधून धर्मशिक्षण देण्यास बंदी आहे; मात्र कलम ३० नुसार अल्पसंख्यांक समाजाला त्यांच्या धर्माचे शिक्षण घेण्यास आडकाठी नाही. शैक्षणिक संस्थांमधून देण्यात येणार्‍या धर्मशिक्षणाच्या संदर्भात हिंदूंवर अन्याय करणारे ते कलमच रहित व्हावे, यासाठी सनातन संस्थेकडून कायदेशीर स्तरावर कार्य, तसेच जनजागृतीही करण्यात येत आहे.

प्रश्‍न : सरकार लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करू शकते का ?

सद्गुरु (डॉ.) पिंगळे : याआधीच्या अधिवेशनांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा बनवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसे प्रस्तावही पारित करण्यात आले आहेत. याविषयी जनआंदोलनही उभारण्यात आले होते. येत्या अधिवेशनामध्ये सरकार हा कायदा करेल, अशी अपेक्षा आहे.

हिंदु धर्माची महती आता विदेशींनाही पटू लागली आहे !

‘अनेक विदेशी हिंदु धर्माकडे आकर्षित होत आहेत. याविषयी काय सांगाल ?’, या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना श्री. चेतन राजहंस म्हणाले, ‘‘आज संपूर्ण विश्‍व हिंदु होण्यासाठी आतुर आहे. कोरोना महामारीच्या काळात बर्‍याच देशांनी हात जोडून नमस्कार करण्याची अभिवादनाची पद्धत स्वीकारली. एका अभ्यासानुसार रशियातील २५ टक्के लोक हिंदु धर्मात येऊ इच्छितात. कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर अमेरिकेतील ४ विद्यापिठांनी हिंदु तत्त्वज्ञानाचा अभ्यासक्रम चालू केला आहे. इंडोनेशियाच्या पंतप्रधानांनी वक्तव्य केले होते की, ‘इंडोनेशिया धर्माने इस्लाम असला, तरी संस्कृतीने हिंदु आहे.’ एकंदरीत हिंदु संस्कृतीचा प्रभाव जगभरात पडत असून त्यातून संपूर्ण विश्‍वच हिंदुत्वाकडे वाटचाल करण्याची प्रक्रिया चालू होईल, असे दिसून येते.’

३० जुलै ते २ ऑगस्ट आणि ६ ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत प्रतिदिन सायंकाळी ६.३० ते ८.३० या वेळेत ‘ऑनलाईन अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ होणार असून ते सर्वांसाठी खुले असेल. खालील ‘लिंक्स’वर त्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.