केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या कलम २८ मध्ये सुधारणा करून संस्कृत भाषेला संरक्षण आणि अनुदान द्यावे ! – चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था

आसाम सरकारने राज्यातील सरकारी मदरसे आणि संस्कृत विद्यालये यांना निधीअभावी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळात संस्कृत विद्यालये या काही धार्मिक संस्था नाहीत. संस्कृत विश्‍वाची ज्ञान भाषा म्हणून प्रस्थापित आहे. संगणकाची भाषा म्हणूनही ती प्रस्थापित होत आहे. जर्मनीमध्ये संस्कृत भाषेतील विश्‍वविद्यालयांची स्थापना करण्यात येत आहे. अशा वेळी आसाम सरकारने संस्कृत विद्यालये बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे, असे प्रतिपादन सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी केले आहे.

आसाम सरकारने राज्यातील सरकारी मदरसे आणि संस्कृत विद्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर श्री. राजहंस यांचा व्हिडिओ प्रसारित झाला आहे. त्यात त्यांनी उपरोक्त मत मांडले आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘‘वास्तविक मदरशांमध्ये आतंकवादी निपजतात, असे पाहिले गेले आहे; मात्र संस्कृत विद्यालयांच्या संदर्भात असा अनुभव कधीही आलेला नाही. संस्कृत विद्यालयातून देशभक्त निर्माण होतात. संस्कृत विद्यालयांमधून शिकणारे जगभरात भारतीय संस्कृतीचा प्रसार करतात. अशा वेळी संस्कृत विद्यालयांना मदरशांच्या तुलनेत पाहणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. आता राज्यघटनेच्या कलम २८ मध्ये सुधारणा केली पाहिजे. त्याद्वारे संस्कृत भाषा आणि शैक्षणिक संस्था यांना भारत सरकारद्वारे संरक्षण आणि अनुदान देता येईल. कायद्यात अशी सुधारणा झाली, तर ती देशहिताची होईल.’’