बंदीविषयीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा तपशील सादर करण्याचे न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी
सनातन संस्था ही एक आध्यात्मिक संस्था आहे. बॉम्बस्फोटासारख्या अवैध घटनांशी सनातन संस्थेचा कोणताही संबंध नाही. सनातन संस्थेचे कार्य अत्यंत पारदर्शक आहे. यासाठी सनातन संस्था न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास कधीही सिद्ध आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतही सनातन संस्थेचे निर्दोषत्व सिद्ध होईलच !
मुंबई – अवैध कृत्य करणारी एखादी संघटना वा संस्था यांवर बंदी घालण्याची मागणी झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी आहे ?, याविषयीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा तपशील न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. अर्षद अली अन्सारी या व्यक्तीने ‘बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्या’च्या अंतर्गत (‘यूएपीए’च्या अंतर्गत) सनातन संस्थेवर बंदी घालावी, अशी जनहित याचिका न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत. १२ फेब्रुवारी या दिवशी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपिठापुढे यावर सुनावणी झाली.
या जनहित याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, सनातन संस्थेच्या निकटवर्तींचा संबंध ठाणे आणि वाशी येथील नाट्यगृहांमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये आल्याचे पोलीस अन्वेषणात उघड झाले होते. तसेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्यांमध्ये सनातन संस्थेवर आरोप करण्यात येत आहेत. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यान्वये सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी मी सप्टेंबर २०१८ मध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे केली होती; मात्र माझ्या निवेदनावर कोणतेही उत्तर अद्याप देण्यात आलेले नाही. याविषयी राज्य सरकारच्या अधिवक्त्यांनी ‘कट्टर संघटनांवर बंदी आणण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारच याविषयी योग्य उत्तर देऊ शकते’, असे न्यायालयात सांगितले. केंद्र सरकारच्या अधिवक्त्यांनी मात्र ‘प्रथम राज्य सरकारकडून संबंधित संस्थेचा सविस्तर तपशील, त्यांनी केलेल्या कारवाया यांविषयी अहवाल मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच यावर निर्णय होऊ शकतो’, असे स्पष्ट केले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ४ मार्च या दिवशी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने ‘एखाद्या संस्थेवर बंदी घालण्याच्या अनुषंगाने काय प्रक्रिया असते’, यासंदर्भात केंद्रशासनाकडे विचारणा केली आहे. या वेळी न्यायालयाने त्याच्या वक्तव्यात कुठल्याही संस्थेचा उल्लेख केलेला नाही. अर्षद अली अन्सारी यांनी याचिका करतांना सनातन संस्थेला लक्ष्य केले आहे. मुळात डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, प्रा. कलबुर्गी यांच्या हत्येचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अद्यापही चालू आहे. अन्वेषण यंत्रणा अजूनही पुरवणी आरोपपत्र प्रविष्ट करत आहे. खटला अजून चालू झालेला नाही. कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. असे असतांना अर्षद अन्सारी या व्यक्तीने सनातन संस्थेला दोषी ठरवून तिच्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणे, हे हास्यास्पद आहे. मुळात आतंकवादाच्या विरोधात लढण्याची अर्षद अली अन्सारी यांची एवढीच इच्छा असेल, तर आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या आणि दोषी ठरलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या विरुद्ध अद्यापपर्यंत त्यांनी याचिका का प्रविष्ट केली नाही ? यावरून हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना अपकीर्त करण्याचा हा दुष्ट प्रयत्न आहे, असे आम्हाला वाटते, अशी प्रतिक्रिया सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी व्यक्त केली आहे.
