अश्‍लील संकेतस्थळे (पॉर्न) पाहण्याच्या सवयीने देशातील १० कोटी लोक हिंसक

अधिवक्ता कमलेश वासवानी यांची सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

अश्‍लील संकेतस्थळे पाहण्याचा दुष्परिणाम जो एका अधिवक्त्याच्या लक्षात येतो, तो सरकारी व्यवस्थेच्या लक्षात का येत नाही ? आतातरी सरकारने अशा संकेतस्थळांवर कायमची बंदी घालण्यासाठी तात्काळ प्रयत्न करायला हवेत अन्यथा ही संख्या वाढल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको !

अश्‍लील संकेतस्थळे पाहण्यामुळे हिंसक वृत्ती वाढीस लागत असेल, तर भारताचे भविष्य काय असेल ?, याचा विचारच न केलेला बरा !

कुठे रामकृष्णादी अवतारांच्या राज्यात संस्कार असलेले नागरिक, तर कुठे आजच्या सरकारी व्यवस्थेमुळे अश्‍लील संकेतस्थळांवर बंदी नसल्यामुळे बिघडत चाललेले नागरिक !

नवी देहली – देशातील ३ कोटी मुले आणि ७ कोटी प्रौढ व्यक्ती यांना अश्‍लील संकेतस्थळे (पॉर्न) पाहण्याची सवय लागली आहे. त्यामुळे ते हिंसक होत आहेत. यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी अधिवक्ता कमलेश वासवानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केली आहे.

अधिवक्ता कमलेश वासवानी यांनी म्हटले आहे की,

१. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही सध्या इंटरनेटवर पोर्नोग्राफीसंबंधी साहित्य (कंटेट) उपलब्ध आहे. (असे न करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमानच ! न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही न करणारे प्रशासन आणि सरकारी व्यवस्था सरकारच्या किती आदेशांचे अन् जनतेच्या पत्रांची किती नोंद घेत असेल, याचा विचारच न केलेला बरा ! – संपादक)

२. पॉर्न पाहण्याची सवय ही मद्य आणि अमली पदार्थ यांप्रमाणे आहे.

३. इंटरनेटवर ‘ऑनलाइन स्ट्रिमिंग’मधून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली जात आहे. सध्या ‘वेब सिरीज’च्या माध्यमातूनही लैंगिक आणि हिंसात्मक साहित्य समोर आणले जात आहे. (अशा वेब सिरीजवर बंदीच हवी ! – संपादक) यासाठी काही नियम बनवण्यात आलेले नाहीत. अशा साहित्यामुळे देह व्यापार करण्याला प्रोत्साहन मिळत आहे. (वेब सिरीजच्या माध्यमातून एवढी अनैतिकता वाढत असतांनाही प्रशासकीय व्यवस्था काय करत आहे ? भारतात वेब सिरीज चालू होऊनही त्यासाठी काही नियम नसणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! – संपादक)

४. मार्केटमध्ये २० लाख ‘पॉर्न व्हिडिओ’ उपलब्ध आहेत. मुले सहजपणे हे व्हिडिओ पाहू शकतात. त्यामुळे मुलांच्या मनावर मोठा परिणाम होत आहे. पोर्नोग्राफी आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. (अशी मागणी का करावी लागते ? सरकारी व्यवस्थेनेच याविषयी पुढाकार घेऊन कार्यवाही करायला हवी ! – संपादक) तरी न्यायालयाने तात्काळ नोंद घेत यावर सरकारला आदेश द्यावेत.