मराठी भाषेची दयनीय स्थिती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक !

मराठीतील पदव्युत्तर शिक्षणाची असमाधानकारक स्थिती

विविध विद्यापिठांतील एम्.ए. मराठीच्या विद्यार्थ्यांची कोसळती संख्या आणि एम्.फिल.चे मराठी प्रबंध हाच संशोधनाचा विषय ठरावा, असा विषय आहे. काही सामान्य चांगले अपवाद वगळता या संदर्भात परिस्थिती विशेेष समाधानकारक नाही. प्रबंधिका म्हणजे मोठा निबंध, असे समीकरण मानले जाऊ नये. एम्.फिल.चे वर्गही नियमित व्हावेत. 

मराठी वृत्तपत्रांनी मराठी साहित्य आणि भाषा
यांच्या अभिवृद्धीसाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असणे

मराठीविषयी आस्था बाळगणार्‍या मराठी वृत्तपत्रांनी मराठी साहित्य आणि भाषा यांच्या अभिवृद्धीसाठी एवढा तरी हातभार लावावा कि केवळ विज्ञापनांचाच विचार करावा ? मराठी वाचन संस्कृतीच्या विकासाचा टाहो फोडणारी मराठी नियतकालिके (हाताच्या पाच बोटांचाही अपवाद जरा अधिकच होईल.) यासाठी सेवा करत आहेत, यासाठी मराठीचा मुद्दा मांडणार्‍या पक्षांना करण्यासारखे बरेच काम आहे, नाही का ? पाट्या तर मराठीत हव्यातच; पण नवी मराठी पुस्तके कोणती नि त्यात वाचनीय, चिंतनीय काय आहे ?, याचे मार्गदर्शनही मराठी वृत्तपत्रांनीच नको का करायला ?

महाराष्ट्र शासनाने परदेशात संमेलन
आणि सभा यांसाठी लक्षावधी रुपये व्यय करण्यापेक्षा
मराठी वृत्तपत्रांना अनुदान दिले, तर ते अधिक योग्य होईल !

नुकताच मी भाग्यनगर येथे आंध्रप्रदेश साहित्य परिषदेत व्याख्यानासाठी आणि एका ग्रंथाच्या प्रकाशनासाठी गेलो होतो. तेथे मराठी वृत्तपत्र मिळणेच दुरापास्त झालेे आहे. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र शासनाने परदेशात कम्युनिटी सेंटरसारख्या ठिकाणच्या तथाकथित संमेलने आणि सभा यांच्यासाठी २५ ते ५० लक्ष रुपयांचा चुराडा करण्यापेक्षा बृहन्महाराष्ट्रात अनुदान देऊन चार वृत्तपत्रे वाटली, तर मराठी जनतेचा पैसा अधिक सत्कारणी लागेल ! भाग्यनगर येथे केवळ एकाच ठिकाणी कुठेतरी एखादे-दुसरे मराठी वृत्तपत्र मिळते. तेही विमानखर्चाचा बोजा लादून ३ रुपयांऐवजी ९ रुपयांना ! आमच्या मराठी भाषेची आजची स्थिती अशी आहे. 

– डॉ. यू.म. पठाण (संदर्भ : पुढारी, २०१२)