‘मंदिर रक्षण अभियान’ या विषयावर उद़्‍बोधन सत्र
मंदिरांच्या भूमीच्‍या रक्षणासाठी कायदा करून केंद्रीय स्‍वायत्त ‘धार्मिक परिषदे’ची स्‍थापना करावी !
– टी.एन्. मुरारी, शिवसेना राज्‍यप्रमुख, तेलंगाणा
आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणा येथे ‘एण्‍डोवमेंट अ‍ॅक्‍ट’च्‍या माध्‍यमातून मंदिरांच्या संपत्तीची लूट चालू आहे. मंदिरांची लाखो एकर भूमी गायब झाली आहे किंवा काही भूमी सरकारी कामांसाठी वापरली गेली आहे. मंदिर समित्‍या राजकारणांच्‍या हातात गेल्‍या आहेत. केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून मंदिरांच्या भूमीच्‍या रक्षणासाठी एखाद्या केंद्रीय स्‍वायत्त ‘धार्मिक परिषदे’ची स्‍थापना करावी. या परिषदेमध्‍ये धर्माचार्य, पीठाधिपती, धर्मरक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी, शास्‍त्रांचे जाणकार, पुजारी यांचा समावेश करावा. अशाने मंदिरांमध्‍ये राज्‍य सरकारचा मनमानी हस्‍तक्षेप होणार नाही, अशी सूचना तेलंगाणा येथील शिवसेनेचे राज्‍य प्रमुख श्री.टी.एन्. मुरारी यांनी केली. हिंदु जनजागृती समितीच्‍या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्‍या ‘ऑनलाईन’ नवम अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशनात ६ ऑगस्‍ट या दिवशी ‘मंदिर रक्षण अभियान’ या विषयावरील उद़्‍बोधन सत्रात ते बोलत होते. या वेळी ओडिशा येथील भारत रक्षा मंचचे राष्‍ट्रीय सचिव श्री. अनिल धीर, नवी देहली येथील ‘इटर्नल हिंदु फाऊंडेशन’चे श्री. संजय शर्मा, तसेच राजस्‍थान येथील ‘वानरसेना’ या संघटनेचे अध्‍यक्ष श्री. गजेंद्र भार्गव यांनीही मार्गदर्शन केले. उत्तरार्धात ‘मंदिररक्षण’ या विषयावर परिसंवादही पार पडला.
श्री. मुरारी पुढे म्‍हणाले, ‘एण्‍डोवमेंट अ‍ॅक्‍ट’च्‍या नावाखाली सरकारने ३२ सहस्र मंदिरे कह्यात घेतली. यांपैकी २७ सहस्र मंदिरांमध्‍ये देवाला धूप-दीप-नेवैद्यही दाखवला जात नाही, अशी स्‍थिती आहे. भ्रष्‍टाचारविरोधी पथकाच्‍या सर्वाधिक धाडी या ‘एण्‍डोवमेंट विभागा’वर पडल्‍या आहेत. माहिती अधिकाराच्‍या अंतर्गतही या विभागाकडून काही तरी कारणे सांगून माहिती देण्‍यास टाळाटाळ केली जाते. हिंदु भाविक श्रद्धेने मंदिरांमध्‍ये अर्पण करतात; मात्र त्‍याचा हिंदुहितासाठी विनियोग केला जात नाही. प्राचीन काळी मंदिरे ही समाजजीवनाचा केंद्रबिंदू होती; मात्र परकीय आक्रमकांनी मंदिरे उद़्‍ध्‍वस्‍त करून हिंदु संस्‍कृतीवर घाला घातला. स्‍वातंत्र्योत्तर काळात सरकार मंदिरे कह्यात घेऊन मंदिरांच्या संपत्तीची लूट करत आहे, हे दुर्दैव आहे.’’
धार्मिक स्‍थळांच्‍या विकासाच्‍या नावाखाली प्राचीन मठ-मंदिरे यांचा विध्‍वंस !
– अनिल धीर, राष्‍ट्रीय सचिव, भारत रक्षा मंच, ओडिशा
धार्मिक स्‍थळांच्‍या विकासाच्‍या नावाखाली प्राचीन मठ-मंदिरे यांचा विध्‍वंस होत आहे. सुवर्ण मंदिराच्‍या धर्तीवर जगन्‍नाथपुरी मंदिराभोवती प्रदक्षिणामार्ग करण्‍याच्‍या प्रकल्‍पांतर्गत ओडिशा सरकारने कित्‍येक प्राचीन मठ-मंदिरे भुईसपाट केली. त्यामुळे शेकडो वर्षांचा सांस्‍कृतिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक ठेवा उद़्‍ध्‍वस्‍त झाला. धार्मिक स्‍थळांचा विकास नाही, तर केवळ परिसराचे सौंदर्यीकरण चालू आहे. एखाद्या तीर्थक्षेत्राला सहलीचे ठिकाण बनवण्‍याचा हा प्रकार आहे. तो थांबवायचा असेल, तर धार्मिक स्‍थळांच्‍या संदर्भात कोणताही प्रकल्‍प राबवण्‍यापूर्वी स्‍थानिक समिती स्‍थापन करून स्‍थानिकांची त्या प्रकल्‍पासाठी संमती घ्‍यावी, अशी मागणी ओडिशा येथील भारत रक्षा मंचचे राष्‍ट्रीय सचिव श्री. अनिल धीर यांनी केली. हिंदु जनजागृती समितीच्‍या वतीने ६ ऑगस्‍ट या दिवशी ‘ऑनलाईन’ नवम अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशना’च्‍या अंतर्गत ‘मंदिररक्षण’ या विषयावर उद़्‍बोधन सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी ‘जगन्‍नाथपुरी येथील मठ-मंदिरांची भूमी हडपण्‍याचे सरकारी षड्‍यंत्र’ या विषयावर ते बोलत होते.
श्री. अनिल धीर यांनी मांडलेली अन्‍य महत्त्वपूर्ण सूत्रे
ओडिशा सरकारने जगन्‍नाथपुरी येथील मंदिराच्‍या परिक्रमा प्रकल्‍पाच्‍या अंतर्गत प्राचीन लांगोडी, मंगू, बडा आखाडा यांसारखे मोठे मठ हिंदूंचा विरोध डावलून उद़्‍ध्‍वस्‍त केले. याशिवाय शेकडो लहान मठही तोडून टाकले. मठांमधील संपत्तीचे कोणत्‍याही प्रकारचे दस्‍तऐवजीकरण (डॉक्‍युमेंटेशन) करण्यात आलेले नाही. ‘तेथे समाजविघातक कारवाया चालतात’, असा बहाणा सरकारने केला. या कारवाईमध्‍ये एम्.आर्. मठाच्‍या येथील प्राचीन आणि मोठे रघुनंदन ग्रंथालयही उद़्‍ध्‍वस्‍त झाले. या ग्रंथालयात ३५ सहस्र ग्रंथ होते. त्‍यांपैकी कारवाईनंतर आता केवळ ५ सहस्र ग्रंथ शिल्लक आहेत. उरलेले ग्रंथ कोठे आणि कशा स्‍थितीत आहेत, याचा कुणालाच थांगपत्ता नाही. अशा प्रकारे हा अमूल्‍य ठेव लुप्‍त झाला. विशेष म्‍हणजे पुरी येथील जे मठ तोडून टाकण्‍यात आले, त्या मठांकडे जगन्‍नाथाच्‍या धार्मिक उपचार किंवा विधी यांचे दायित्‍व होते. एखादा मठ जगन्‍नाथाला फूले द्यायचा, एखादा मठ औषध किंवा अलंकार इत्‍यादी. भुवनेश्‍वर, तसेच वाराणसी येथेही अनेक प्राचीन मंदिरे अतिक्रमणाच्‍या नावाखाली पाडण्‍यात आली. राजकीय कारणाने होणार्‍या अशा प्रकारच्‍या कारवायांमधून हिंदूंची प्राचीन सभ्‍यता, संस्‍कृती, वास्‍तूकला मोडकळीस येत आहे. केंद्र सरकारने यामध्‍ये हस्‍तक्षेप करावा, अशी आम्ही मागणी केली होती.
मंदिरांमध्‍ये २ घंटे वेळ देऊन आपले कौशल्‍य आणि ज्ञान दान करा !
– श्री. संजय शर्मा, ‘इटर्नल हिंदु फाऊंडेशन, नवी देहली
मंदिर समित्‍यांनी युवा पिढीला मंदिरांशी जोडायला हवे !
– गजेंद्र भार्गव, अध्‍यक्ष, ‘वानरसेना’, राजस्‍थान
‘मंदिरांचे रक्षण’ यावर परिसंवाद
तमिळनाडूमधील प्राचीन मंदिरांना पुनर्वैभव प्राप्‍त करून द्यायचे असेल, तर पूर्वीच्‍या राजा-महाराजांनी घालून दिलेल्‍या नियमांनुसार मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन चालवा ! – उमा आनंदन्, उपाध्‍यक्षा, ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’, तमिळनाडू
ब्रिटीश भारतात येण्‍यापूर्वी तामिळनाडू राज्‍यात ५८ सहस्र मंदिरे होती. आज सरकारच्या दप्‍तरी केवळ ४८ सहस्र मंदिरांची नोंद आहे. उर्वरित मंदिरांचे काय झाले ? तमिळनाडूतील सर्व मंदिरे ही पूर्वीच्‍या राजा-महाराजांनी बांधली आहेत. ही मंदिरे अतिशय श्रीमंत आहेत. ‘या मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन कुणी पहायचे’, ‘व्‍यवस्‍थापन पहाणार्‍यांमध्‍ये कोणते गुण असणे आवश्यक आहे’, आदी सर्व सूत्रे पूर्वीच्‍या राजांनी नोंद करून ठेवली आहेत. एवढेच कशाला ‘मंदिराच्‍या पुजार्‍याला किती पगार द्यायचा’, हेही राजांनी नोंद करून ठेवले आहे. त्या नियमावलींनुसार मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन चालवल्‍यास तमिळनाडू सरकारला मंदिरे चालवण्‍याची आवश्‍यकताच भासणार नाही, असे प्रतिपादन तमिळनाडूमधील ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’च्‍या उपाध्‍यक्षा श्रीमती उमा आनंदन् यांनी केले. त्या ‘ऑनलाईन’ नवम अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशनाच्‍या पाचव्‍या दिवशी ‘मंदिरांचे रक्षण’ या परिसंवादाच्‍या वेळी बोलत होत्‍या.
त्या म्‍हणाल्‍या
१. तमिळनाडूतील मंदिरे अतिशय श्रीमंत आहेत. त्‍यांच्‍याकडे लाखो एकर जमिनी आहेत, तसेच अनेक मंदिरांच्या नावावर मोठमोठ्या इमारती आहेत. माझ्‍या माहितीप्रमाणे राज्यातील ५ लाख एकर शेतजमीन मंदिरांच्या नावावर आहे.
२. मंदिरांच्या अनेक इमारती सरकारने भाड्याने दिल्‍या आहेत. उदाहरणादाखल मासाला एका इमारतीचे बाजारभावानुसार भाडे ३० सहस्र असेल, तर सरकार संबंधितांकडून केवळ ३० रुपये घेते. अशा प्रकारे लूट चालू आहे.
३. जर या श्रीमंत मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन हिंदूंकडे आले आणि ती राजा-महाराजांनी घालून दिलेल्‍या नियमावलींनुसार चालवण्‍यात आली, तर हिंदु मुलांना निःशुल्‍क शिक्षण देता येईल, तसेच प्रत्‍येक जिल्‍ह्यांमध्‍ये रुग्‍णालये चालवून आरोग्‍यसेवा देता येईल. आरोग्‍य आणि शिक्षण यांचे आमिष दाखवून ख्रिस्‍तांकडून हिंदूंचे धर्मांतर केले जात आहे, हे लक्षात घ्‍या. त्यामुळे असे केल्‍यास हिंदूंचे धर्मांतर थांबेल.
४. सध्‍या राज्‍य सरकारने काही मंदिरांतील पुजार्‍यांना लिखित स्‍वरूपात ‘तुम्‍हाला मानधन देणार नाही’, असे सांगितले आहे. काही ठिकाणी पुजार्‍यांना ५० रुपये, १०० रुपये किंवा ३०० रुपये मानधन दिले जाते; मात्र मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन पहाणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍याला ५० सहस्र ते १ लाख रुपये पगार दिला जातो. हे अधिकारी मंदिरांचे काय व्‍यवस्‍थापन पहातात ?
५. मंदिरांमध्‍ये सरकारने नियुक्‍त केलेल्‍या सुरक्षारक्षकांना ७ सहस्र रुपयांहून अधिक वेतन दिले जाते. तरीही मंदिरांतील प्राचीन मूर्तींची चोरी होऊन त्या विदेशात पाठवल्‍या जातात.
६. तामिळनाडू राज्यातील काही मंदिरांच्या निधीतून महागड्या चारचाकी वाहनांची खरेदी करण्यात आली. एवढेच नव्‍हे तर त्या वाहनांना लागणार्‍या इंधनाची देयकेदेखील मंदिर निधीतूनच देण्‍यात आली. येथे माझा प्रश्‍न आहे की, या लोकांना महागड्या वाहनांची आवश्‍यकता काय ?
चिदंबरम् मंदिर सरकारच्या जोखडातून मुक्त करण्‍यासाठी दिलेल्‍या न्यायालयीन लढ्यातून ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’ स्‍थापन करण्‍याची प्रेरणा मिळाली !
तमिळनाडूतील चिदंबरम् मंदिर हे १ सहस्र ५०० वर्षे प्राचीन आहे. ते सरकारच्या कह्यात होते. ते मुक्त करण्‍यासाठी भाजपचे ज्‍येष्‍ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्‍यम् स्‍वामी यांनी न्‍यायालयात खटला लढावा, यासाठी मंदिराच्‍या पुजार्‍यांनी मला संपर्क केला. त्या वेळी आम्ही सर्व मिळून डॉ. स्‍वामी यांच्‍याकडे गेलो. त्या वेळी डॉ. स्‍वामी यांनी आम्हाला मंदिराचे व्‍यवस्‍थापन, तेथील कार्यपद्धती यांविषयी असंख्‍य प्रश्‍न विचारले; मात्र आम्हाला एकाही प्रश्‍नाचे उत्तर देता आले नाही. ‘आम्ही स्‍वतःला कर्महिंदू समजतो’, ‘आम्ही स्‍वतः भाविक समजतो’; मात्र ‘एक मंदिर कसे चालवले जाते, याविषयी आम्हाला काहीच ठाऊक नाही’, या विचाराने आम्हाला लाज वाटली. नंतर आम्ही मंदिरांचा अभ्‍यास चालू केला. हा खटला लढवण्‍यासाठी जी माहिती आवश्यक होती, ती आम्ही डॉ. स्‍वामी यांना पुरवत होतो. हा खटला उच्च न्‍यायालयात हरलो. त्यानंतर उच्च न्‍यायालयाच्‍या खंडपिठासमोर याची सुनावणी झाली. तेथेही आम्ही खटला हरलो. त्या वेळी एका द्रविडी पक्षाच्‍या गुंड कार्यकर्त्‍यांनी भर न्‍यायालयात न्‍यायाधिशांच्‍या समोर डॉ. स्‍वामी, मी आणि माझे सहकारी यांना मारहाण केली. ‘आम्ही मंदिर सरकारच्या कह्यातून मुक्त करण्‍यासाठी लढत आहोत’, हा राग त्‍यांच्‍या मनात होता. त्यानंतर मंदिर रक्षणासाठी आम्ही लढण्‍यास आरंभ केला.’ – उमा आनंदन्, उपाध्‍यक्षा, ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’, तमिळनाडू.
आंध्रप्रदेशमधील मंदिरांची १.२५ लाख एकर भूमी न्यायालयीन लढा देऊन अतिक्रमणकर्त्‍यांच्‍या जोखडातून मुक्त केली ! – श्री. बी.के.एस्.आर्. अय्‍यंगार, सामाजिक कार्यकर्ते तथा इतिहासकार, आंध्रप्रदेश
आंध्रप्रदेशमधील मंदिरांच्या १.२५ लाख एकर भूमीवर अतिक्रमण करण्यात आले होते. याविषयी सरकारच्या देवस्वम् बोर्डाकडे संपर्क करूनही अधिकार्‍यांनी काही कारवाई केली नाही. त्यानंतर आम्ही याविषयी न्यायालयीन लढा दिला. त्यामुळे अतिक्रमणकर्त्यांनी घशात घातलेली ही १.२५ एकर भूमी मुक्त करण्यात आम्हाला यश मिळाले. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने, ‘मंदिराची कोणतीही भूमी ही विकली जाऊ शकत नाही’, असे निकालात म्हटले आहे. राज्यातील विविध मंदिरांच्या लाखो एकर भूमीवर अतिक्रमण झाले आहे; मात्र त्याविषयी देवस्वम् मंडळाच्या अधिकार्‍यांना गांभीर्य नाही. ही भूमी परत मिळवण्यासाठी हिंदूंना प्रखर लढा देणे आवश्यक आहे.
हिंदु जनजागृती समितीच्‍या वतीने महाराष्‍ट्रातील सरकारीकरण केलेल्‍या मंदिरांतील भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधात आंदोलन !
– श्री. सुनील घनवट, महाराष्‍ट्र आणि छत्तीसगड राज्‍य समन्‍वयक, हिंदु जनजागृती समिती
मंदिरे कह्यात घेऊन त्‍यावर नियंत्रण करणार्‍या सरकारवर कोण नियंत्रण ठेवणार ? – अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष, हिंदु विधिज्ञ परिषद
‘दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशना’त धर्मकार्य करणाऱ्या हिंदुत्वनिष्ठांच्या आध्यात्मिक प्रगतीच्या घोषणेने आनंदाचे वातावरण !
