केंद्रशासनाने सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाला ६३ लाख रुपये दिल्यावरून काँग्रेस आणि साम्यवादी यांना पोटशूळ !

  • राष्ट्रप्रेमी सनातन संस्था आयोजित महोत्सवाला उद्देशून काँग्रेसने भाजपला म्हटले ‘राज्यघटनाविरोधी’ !
  • महोत्सवात ‘अल्पसंख्यांकांना देशाबाहेर हाकलण्याचे आवाहन करण्यात आले’, असा धादांत खोटा आरोप !
देहली येथील आयोजित ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ !

नवी देहली – केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने देहलीतील भारत मंडपम् येथे डिसेंबर २०२५ मध्ये आयोजित सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाच्या कार्यक्रमासाठी आयोजक सनातन संस्थेला ६३ लाख रुपये दिले, अशी माहिती ‘माहिती अधिकार कायद्या’च्या अंतर्गत ‘द क्विंट’ या हिंदुद्वेष्ट्या वृत्तसंकेतस्थळाला मिळाली. यावर काँग्रेस आणि साम्यवादी यांना पोटशूळ उठला आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रागिणी नायक यांनी या वृत्ताची कोणतीही शहानिशा न करता सरकार आणि सनातन संस्था यांच्यावर बेछूट आरोप केले आहेत. पत्रकार परिषद घेऊन नायक म्हणाल्या की, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आणि संजय सेठ, तसेच देहली सरकारचे संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राज्यघटनेला बाजूला ठेवून ‘हिंदु राष्ट्र’ निर्माण करण्याचे आवाहन करणारी भाषणे होती, तसेच अल्पसंख्यांकांवर हिंसाचार आणि बळजोरीने धर्मांतर करण्यास उद्युक्त करणारी भाषणे होती. (Delhi Sanatan Rashtra Shankhnad Mahotsav)

नायक यांची ‘सनातन’वर गरळओक !

१. सनातन संस्थेसारख्या संघटना ‘सनातन’ या शब्दाचा गैरवापर आणि अपमान करत आल्या आहेत. खरा सनातन धर्म इतरांना साहाय्य करण्यासाठी आहे, वेदना देण्यासाठी नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी नायक यांनी संत तुलसीदास यांच्या ‘रामचरितमानस’मधील श्लोकाचा उल्लेख केला. (काँग्रेस एकीकडे संत तुलसीदासांच्या ‘रामचरितमानस’चा वापर हिंदूंच्या संघटनांवर चिखलफेक करण्यासाठी करते, तर दुसरीकडे याच काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राशिद आल्वी, दिग्विजय सिंह रामचरितमानसवर टीका करतांना गप्प बसते. काँग्रेसचा हा सोयीस्कर दुटप्पीपणा लक्षात घ्या ! – संपादक)

२. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारताची धर्मनिरपेक्ष रचना, बंधुता आणि राज्यघटना नष्ट करण्याच्या उद्देशाने ‘विषारी विचारसरणी’ वाढवत आहेत.

३. पंतप्रधान मोदी द्वेषपूर्ण भाषणांवर मौन बाळगतात. (जर ‘पंतप्रधान मौन बाळगतात’ हा फुकाचा आरोप एकवेळ मान्य केला, तरी हा देश लोकशाहीच्या मूल्यांवर चालतो, एका राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर नाही ! रागिणी नायक आणि त्यांची काँग्रेस यांना द्वेषपूर्ण भाषणांविषयी इतकाच ‘कळवळा’ आहे, तर त्यांनी अशी वक्तव्ये करणार्‍यांच्या विरोधात तक्रार का प्रविष्ट करत नाहीत ? – संपादक)

४. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी मुसलमान समुदायाविषयी केलेल्या कथित वादग्रस्त विधानांचा संदर्भ दिला. या वेळी नायक म्हणाल्या की, असा शाब्दिक गोळीबार अल्पसंख्यांकांवर नाही, तर या देशाच्या राज्यघटनेवर केला जातो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या वेळी नायक यांनी राज्यघटनेची प्रत हातात धरली होती. (राज्यघटनेत अनेक वेळा पालट करून काँग्रेसने राज्यघटनेची हत्या केली. तिचे रक्ताने माखलेले हात पुन्हा राज्यघटनेच्या प्रतीला लागतात, हाच राज्यघटनेवर वास्तविक गोळीबार नव्हे का ? – संपादक)

५. एका पत्रकाराच्या प्रश्नाच्या उत्तरात नायक म्हणाल्या की, द्वेषपूर्ण भाषणाचा वापर महागाई, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती यांसारख्या महत्त्वाच्या सूत्रांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी केला जातो.

काय आहे प्रकरण ?

‘द क्विंट’ या वृत्तसंकेतस्थळाने ‘मुसलमानांना देशाबाहेर काढा’ अशी हाक देणार्‍या कार्यक्रमासाठी मोदी सरकारने दिले ६३ लाख रुपये !’, या मथळ्याखाली एक बातमी प्रसारित केली आहे. यामध्ये वृत्तसंकेतस्थळाने माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत अर्ज केल्याचे सांगत त्यातून मिळालेल्या उत्तराचा एक परिच्छेद प्रसारित केला आहे. त्यात लिहिले आहे, ‘‘या संदर्भात भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने ‘वन्दे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताच्या १५० व्या वर्धापनदिनानिमित्त १३ ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत नवी देहलीतील भारत मंडपम् येथे ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी सनातन संस्था, सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी गाव, बांडोरा, फोंडा, गोवा-४०३४०१ ला ६३ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले आहे. खर्चाचा तपशील सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे उपलब्ध नाही !’ (मंत्रालयाने ‘वन्दे मातरम्’च्या प्रचारासाठी हा निधी पुरवला, हे परिच्छेदात स्पष्ट लिहिले आहे. प्रत्यक्षात ‘वन्दे मातरम्’वर आधारित अत्यंत सुंदर प्रदर्शनही महोत्सवात लावण्यात आले होते. असे असतांना ‘द क्विंट’ या सूत्राला पूर्णपणे बगल देते. यातून या वृत्तसंकेतस्थळाच्या संपादकीय विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो ! – संपादक)

आदित्य मेनन नावाच्या कुणा पत्रकाराने ही बातमी केली असून त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, ‘२५ टक्के भारतीय मुसलमानांना बाहेर फेकून द्या’, ‘भारताला हिंदु राष्ट्र बनवा’, ‘सामूहिक धर्मांतर’ आणि ‘मुसलमानांना सामूहिक हद्दपार करायला लावा’, अशा काही मागण्या महोत्सवातून करण्यात आल्या होत्या. त्यात पुढे सांगण्यात आले आहे की, या कार्यक्रमाला केंद्रीय संस्कृती मंत्रालय आणि देहलीच्या पर्यटन मंत्रालयाचा पाठिंबा होता.

हे ही वाचा → सनातन संस्थेची अपकीर्ती करणार्‍या सर्व संघटना आणि प्रसारमाध्यमे यांच्या विरोधात न्यायालयात जाणार ! – सनातन संस्था

‘सुदर्शन टीव्ही’चे प्रधान संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके, सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, ‘हिंदु फंड’चे श्री. राहुल दिवाण यांची महोत्सवातील  संदर्भहीन वक्तव्येसुद्धा या वृत्तात पुढे जोडण्यात आली आहेत. यातून हा कार्यक्रम पूर्णत: मुसलमानविरोधी असल्याचा केविलवाणा आणि पोकळ प्रयत्न ‘द क्विंट’ने चालवला.

 

सनातन धर्मरक्षणार्थ ‘विजे’च्या गतीप्रमाणे कार्यरत अधिवक्ता विष्णु जैन !

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

‘सनातन प्रभात’ने महोत्सवातील एक वक्ता म्हणून अधिवक्ता विष्णु जैन यांच्याकडे या प्रकरणी प्रतिक्रिया पाठवण्याची विनंती केली असता त्यांनी ती त्वरित पाठवली. यावर ‘आपण विजेच्या गतीने प्रतिक्रिया पाठवली, त्या निमित्त आभार’, असे ‘सनातन प्रभात’ने कळवले. त्यावर जैन उत्तरले, ‘सनातन’चे कार्य विजेच्या गतीनेच झाले पाहिजे !

सरकारची कोणतीच घटनात्मक अथवा कायदेशीर चूक नाही ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्याशी सनातन प्रभात’ने संवाद साधला. या वेळी ते म्हणाले की, सरकारने सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवासाठी ६३ लाख रुपयांचा निधी दिला, हा केवळ आरोप आहे. याचा काय पुरावा आहे, हा एक वेगळ्या चर्चेचा विषय असू शकतो. मुख्यत्वे जरी हा आरोप मान्य केला, तरी सरकारने अशा प्रकारे निधी देण्यात कोणतीही घटनात्मक अथवा कायदेशीर चूक नाही.

राष्ट्राची अस्मिता जपण्यासाठी, सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी सरकार नेहमीच निधी देऊ शकते. यावर राज्यघटनेतील केवळ कलम २७ चे निर्बंध आहेत, जे येथे लागू होत नाहीत. त्यामुळे जरी ‘क्विंट’ आणि ‘काँग्रेस’ यांचा युक्तीवाद मान्य केला की, ‘सरकारने ६३ लाख रुपये दिले आहेत’, तरीही त्यामध्ये कोणतीही घटनात्मक चूक नाही !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वन्दे मातरम्’ला दिलेल्या सर्वाेच्च सन्मानाला विरोध करण्यासाठी कांग्रेसने गाठली खालची पातळी !

देहलीतील सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवात “वन्दे मातरम्” गीताचे प्रदर्शन आणि सन्मान यांसाठी शासकीय निधी !

नवी देहली – सनातन संस्थेने आपल्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने १३ ते  १५ डिसेंबर या कालावधीत देहली येथे ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ आयोजित केला होता. या निमित्ताने देशभरातील विविध संस्था, तसेच संघटनांचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देशभरातून सहस्रो हिंदुत्वनिष्ठ येणार असल्याने त्यांच्यासमोर ‘मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या संकल्पनेनुसार ‘वन्दे मातरम’चा गौरव व्हावा’, यासाठी सनातन संस्थेने ‘वन्दे मातरम्’ गीताचे भव्य प्रदर्शन ३ दिवस भारत मंडपम्’च्या शेजारील हॉल क्र. १२ मध्ये आयोजित केले होते. तसेच मुख्य कार्यक्रमात ‘वन्दे मातरम्’चे समूह गान आयोजित केले होते.

‘वन्दे मातरम्’च्या प्रदर्शनासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक शस्त्रांचे प्रदर्शनही होते. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मा. मंत्र्यांच्या हस्ते करण्याचे निश्चित झाले होते आणि त्यासाठी नियमित शासकीय पद्धतीने आम्ही शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार सर्व प्रशासकीय मान्यता घेऊन शासनाने त्याला मान्यता दिली. या व्यतिरिक्त उर्वरित कार्यक्रम हा सनातन संस्थेच्या रौप्य महोत्सवाचा होता आणि त्याचे नावच ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ असे होते. त्यामुळे त्याला हिंदु राष्ट्राचा महोत्सव म्हणून खोटा प्रचार काँग्रेसकडून केला जात आहे, असे उत्तर सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. अभय वर्तक यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिले आहे.

श्री. वर्तक पुढे म्हणाले की,

या कार्यक्रमात कोणतेही भारतीय राज्यघटनाविरोधी भाषण झाले नाही. सर्व वक्त्यांनी हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांची बाजू मांडली आणि त्यावर उपाययोजना सांगितल्या. प्रत्यक्षात कांग्रेसचे तेलंगाणा राज्याचे मुख्यमंत्री घटनात्मक पदावर असतांना “कांग्रेस मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस”, अशी घटनाविरोधी घोषणा करतात, काँग्रेसचे तत्कालीन पंतप्रधान “इस देश की साधनसंपत्ती पर पहिला अधिकार मुसलमानों का है”, असे वक्तव्य करतात. सर्वाेच्च न्यायालयाने अनेकदा नाकारूनही धर्माच्या आधारावर मुसलमान समाजाला आरक्षण घोषित करतात, केरळमध्ये काँग्रेसचे नेते ‘बीफ बॅन’ला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर गोहत्या करतात, हे सर्व राज्यघटनाविरोधी नाही का ? त्यामुळे काँग्रेसने अगोदर स्वतःची पापे बघावीत.

काँग्रेसने केलेले शिखांचे हत्याकांड आजही लोक विसरलेले नाहीत, तसेच बाटला हाऊसच्या आतंकवाद्यांसाठी अश्रू काढणे, मुंबई येथील २६/११च्या आतंकवादी आक्रमणात अजमल कसाब आदी पाकिस्तानी आतंकवादी सहभागी असल्याचे पुरावे असतांना कांग्रेसचे नेते “२६/११ का हमला आर्.एस्.एस्. की साजिश !” या रा. स्व. संघाला दोषी ठरवणार्‍या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला उपस्थित रहातात.

काँग्रेसचे तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर आता जाहीरपणे स्वीकारले आहे की, मी ‘हिंदु आतंकवाद’ शब्दाचा वापर करायला नको होता, मात्र पक्षाने सांगितले म्हणून केला. त्यांना हिंदूंना आतंकवादी ठरवण्याची ‘थियरी’ कुणी सांगितली होती, याचा खुलासा कांग्रेस पक्ष का करत नाही ? याच थियरीच्या आधारे सनातन संस्थेलाही खोट्या प्रकरणांत गोवण्यात आले होते. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे; मात्र कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयाने सनातन संस्थेला दोषी ठरवलेले नसतांनाही, आम्हाला आतंकवादी संबोधणार्‍या कांग्रेसच्या नेत्यांवर, तसेच संबंधित ‘पोर्टल’वर आम्ही अपकीर्तीचे खटले दाखल करणार आहोत, असेही श्री. वर्तक यांनी म्हटले.

संपादकीय भूमिका

  • भाजपवर राज्यघटनाविरोधी असल्याचा आरोप करणार्‍या काँग्रेसने अशा मुसलमानांचे लांगूलचालन केले, जे ‘इस्लाम पहिला, राज्यघटना नंतर’ असे म्हणत आले आहेत. याच मुसलमानांसाठी काँग्रेसने राज्यघटनेत अनेक वेळा मनमानी पालट केले. हिंदूंना सातत्याने सापत्नपणाची वागणूक दिली. या मुसलमानांची ‘पी.एफ्.आय.’ वर्ष २०४७ मध्ये इस्लामी राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. खलिस्तानवाद्यांना वेगळा खलिस्तान हवा आहे. वस्तुत: हिंदूंवर घटनात्मकरित्या अन्याय होऊनही हिंदू वेगळा भूभाग मागत नाहीत. जनहो, या सगळ्या परिस्थितीकडे पहाता काँग्रेसचा राष्ट्रद्रोह आणि ‘हिंदु राष्ट्रा’ची अपरिहार्यता स्पष्ट होते, हे जाणा !
  • सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवात एकही विधान अल्पसंख्यांकांवर हिंसक कारवाया करण्यास उद्युक्त करणारे नव्हते. उलट हिंदूंना जागृत करण्यासाठी महोत्सवात दिशादर्शन करण्यात आले. स्वत:च्या प्राणाचे, धर्माचे आणि समुदायाचे रक्षण करणे, हा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार असतांना यासाठी हिंदू जागृत होऊन प्रयत्न करत असतील, तर काँग्रेससारख्या पक्षाला ते कधीतरी पचेल का ?
  • सच्चर आयोगाच्या कार्यवाहीतून मुसलमानांचे राज्यघटनाविरोधी लांगूलचालन,‘परदेशी योगदान नियमन कायद्या’च्या अंतर्गत कायदेशीर नियमांना धाब्यावर बसवून धर्मांध संघटनांना विदेशातून अर्थसाहाय्य घेऊ देणे आदी अनेक घटनांतून काँग्रेसचा राष्ट्रघातकी चेहरा वारंवार समोर आला आहे. यावर आता हिंदूंनो, काँग्रेसला जाब विचारा !

Leave a Comment