‘पॉक्सो कायद्या’तील सहमतीचे वय १६ वर्षे करण्याविषयी धर्मशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय विश्लेषण

‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण’ अर्थात् ‘पॉक्सो’ (POCSO) कायद्यांतर्गत सध्या १८ वर्षे वय असलेली सहमतीची कायदेशीर वयोमर्यादा न्यून करून १६ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (रिट पिटीशन (नागरी) क्र. ५६५, वर्ष २०१२ – W.P. (Civil) No. 565 of 2012) गांभीर्याने विचार चालू आहे. या संदर्भात केवळ कायदेशीर नव्हे, तर भारतीय धर्मशास्त्र आणि आधुनिक मानसशास्त्र यांच्या आधारे चर्चा करणारा हा लेख आहे.

१. मानसशास्त्रीय आणि वैज्ञानिक आधार (Neurobiological Immaturity)

१ अ. अविकसित मेंदू आणि निर्णयक्षमता

किशोरवयीन मुलांच्या मेंदूतील ‘प्रिफ्रंटल कॉर्टेक्स’ (Prefrontal Cortex) चा विकास अपूर्ण असतो. हा भाग निर्णयक्षमता, धोका मूल्यांकन (Risk Assessment) आणि आवेग नियंत्रण (Impulse Control) यांसाठी महत्त्वाचा असतो. मानसशास्त्रानुसार हा विकास साधारणपणे २५ वर्षांपर्यंत पूर्ण होत नाही. याचा अर्थ १८ वर्षांखालील व्यक्तीने घेतलेल्या कोणत्याही ‘सहमती’च्या निर्णयामध्ये भावनिक किंवा तात्पुरत्या आवेगाचे प्रमाण अधिक असू शकते.

१ आ. परिणामाच्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष

किशोरांना तात्काळ समाधान देणार्‍या प्रलोभनांचा धोका अधिक असतो. ते अल्पकालीन आनंदासाठी दीर्घकालीन सामाजिक, आरोग्य आणि भावनिक धोक्यांकडे दुर्लक्ष करतात.

२. धर्मशास्त्रीय आधार आणि संयमाचे महत्त्व

भारतीय धर्मशास्त्र व्यक्तीला पूर्ण नैतिक आणि भावनिक परिपक्वता येईपर्यंत संयमाचे पालन करण्याचे महत्त्व सांगतात.

२ अ. ४ आश्रम आणि ब्रह्मचर्याश्रमाचे स्वरूप

हिंदु धर्मातील जीवनपद्धतीनुसार मानवी जीवनाचे १०० वर्षांचे ४ टप्पे निश्चित केले आहेत, ब्रह्मचर्य (० ते २५ वर्षे), गृहस्थ (२६ ते ५० वर्षे), वानप्रस्थ (५१ ते ७५ वर्षे) आणि संन्यास (७६ ते १०० वर्षे).

ब्रह्मचर्याश्रम (० ते २५ वर्षे) हा पहिला टप्पा असून तो ज्ञानार्जन, कठोर संयम आणि आत्मिक बळ यांसाठी समर्पित असतो. या काळात लैंगिक संबंध वर्जित मानले जातात. विद्यार्थी जीवनात इंद्रियांवर नियंत्रण (इंद्रिय निग्रह) ठेवणे आणि विद्या संपादन करणे हेच मुख्य कर्तव्य आहे. अथर्ववेदात म्हणते, ‘ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत ।’ (अर्थववेद, काण्ड ११, सूक्त ५, श्लोक १९) , म्हणजेच ‘ब्रह्मचर्याच्या कठोर तपस्येने देवतांनी मृत्यूवर विजय मिळवला.’ अल्पवयीन मुलांना लैंगिक संबंधांना कायदेशीर वैधता देणे, या पवित्र ‘ब्रह्मचर्य व्रताचे’ उल्लंघन करण्यास प्रोत्साहन दिल्यासारखे आहे.

२ आ. पुरुषार्थ, धर्म आणि काम

हिंदु धर्माने जीवन जगण्यासाठी धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ही ४ उद्दिष्टे (पुरुषार्थ) निश्चित केली आहेत.

श्रीमद्भगवद्गीतेतील ७ व्या अध्यायातील ११ व्या श्लोकात भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, ‘धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।।’, म्हणजेच ‘सर्व सजीवांतील धर्माला अनुकूल अर्थात् शास्त्राला अनुकूल असा काम मी आहे.’ १८ वर्षांखालील व्यक्तींचे संबंध, जे विवाह संस्काराविना आणि गृहस्थ आश्रमाबाहेर आहेत, ते धर्माच्या विरोधात जातात. अल्पवयीन असतांना सहमती देऊन ‘काम’ला ‘धर्म’ आणि ‘विवाहा’च्या बंधनापासून वेगळे करणे, हे अधर्माचे ठरते.

२ इ. संरक्षणाचा राजधर्म

धर्मग्रंथ राजा किंवा राज्याचा सर्वोच्च धर्म ‘दुर्बळ आणि अल्पवयीन व्यक्तींचे रक्षण करणे’ मानतात. ‘मनुस्मृती’मध्ये (अध्याय ९, श्लोक ३)  कौमार्य अवस्थेत संरक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. ‘पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।’, (अर्थ : लहानपणी पिता, तारुण्यात पती स्त्रीचे रक्षण करतात.) याचा अर्थ ‘अल्पवयीन व्यक्ती पूर्णपणे स्वतंत्र निर्णय घेण्यासाठी अपात्र आहे आणि त्याला पालकांचे, तसेच राज्याच्या कायद्याचे संरक्षण आवश्यक आहे. कायद्याचे कर्तव्य आहे की, अल्पवयीन मुलांना संपूर्ण परिपक्वता येईपर्यंत सर्व प्रकारच्या शोषणापासून वाचवावे.’

‘कुमारी कुणाला म्हणावे ?, ‘याची व्याख्या कुठे आहे ?’, असे काही अपरिपक्व वाचाळवीर बोलत आहेत. या प्रश्नाचे उत्तरच ‘पित्याचे संरक्षण का आवश्यक आहे ?’, हे सांगणारे आहे. ज्या कन्येचे कौमार्य भंग झालेले नाही, म्हणजेच यौनसंबंध आलेला नाही, ती कुमारी होय. म्हणूनच अशा कन्येचे कुमारी असतांना रक्षण करण्याचे दायित्व पित्याला धर्मशास्त्राने सोपावलेले आहे. सहमतीचे स्वातंत्र्य धर्मशास्त्रे देत नाहीत, तर रक्षणाचे दायित्व देतात, तसेच धर्मशास्त्र यौनसंबंधांना मौजमजा मानत नाहीत, तर प्रजोत्पत्तीचे साधन मानतात.

३. आंतरराष्ट्रीय, लोकतांत्रिक आणि न्यायिक परिणाम

सहमतीची वयोमर्यादा न्यून केल्यास त्याचे गंभीर सामाजिक आणि कायदेशीर दुष्परिणाम होतील.

३ अ. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन

‘संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमया’नुसार (UNCRC – युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द राईट्स ऑफ द चाईल्ड) ‘बालक’ याची व्याख्या १८ वर्षांखालील व्यक्ती अशी करण्यात आली आहे. सहमतीचे वय न्यून केल्यास भारत स्वतःच्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीचे उल्लंघन करील.

३ आ. लोकतांत्रिक तत्त्वांचे उल्लंघन

राज्यघटना १८ वर्षांवरील व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार देते. सर्वच कायदे  १८ वर्षांखालील मुलांना ‘अल्पवयीन’ मानतात. १८ वर्षे वय असेपर्यंत मत द्यायचा अधिकार नाही; मग सहमतीचा अधिकार कसा काय ?

३ इ. न्यायिक आणि सामाजिक बोजा

सहमतीचे वाद वाढल्यास न्यायालये अस्पष्ट प्रकरणांनी भरून जातील, ज्यामुळे प्रशासकीय आणि न्यायिक कामाचा बोजा वाढेल. यासह अल्पवयीन मुलींना कौटुंबिक दबावामुळे अवांछित (नको असलेले) गर्भपात किंवा विवाहांसाठी भाग पाडले जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेच्या हक्काचे उल्लंघन होईल.

३ ई. ‘पॉक्सो’ कायदा दुर्बल होईल !

‘पॉक्सो’ कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट अल्पवयीन बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे आहे. ‘सहमतीचे वय’ न्यून केल्यास ते मूळ उद्दिष्ट कमकुवत होईल. बालिकांचे शोषण करणारे १६ वर्षांच्या वयाची मुलीची ‘सहमती’ होती, असे सांगतील आणि त्याचा आधार घेऊन ते स्वतःचा बचाव करतील. १६ वर्षांच्या बालिकेला सहमती आणि असहमती हे कळण्याची मानसशास्त्रीय प्रगल्भता नसल्याने असे घडू शकते.

तात्पर्य धार्मिक, मानसशास्त्र आणि सामाजिक दृष्ट्या बालकांना १८ वर्षे वयापर्यंत पूर्ण संरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांची शारीरिक, मानसिक आणि शैक्षणिक वाढ सुरक्षित राहील.

– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था. (२२.११.२०२५)