जनतेच्या श्रद्धा आणि विश्‍वास नष्ट करण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाहीत ! – चेन्नई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पाऊस पडण्यासाठी मंदिरात यज्ञ करण्याचा तमिळनाडू
धर्मादाय विभागाचा आदेश रहित करण्यास न्यायालयाचा नकार

  • हिंदूंच्या श्रद्धांना ‘अंधश्रद्धा’ ठरवणार्‍या तथाकथित पुरो(अधो)गामी, नास्तिकतावादी आणि निधर्मी लोकांना चपराक ! आतातरी ते हिंदूंना राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा सन्मान राखतील का ? कि त्याच्यापेक्षा स्वतःला अधिक शहाणे समजत रहातील ?

चेन्नई – न्यायालय जनतेच्या श्रद्धा आणि विश्‍वास नष्ट करू शकत नाही. पावसाने विलंब लावल्यास एखाद्या गरीब शेतकर्‍याच्या कुटुंबावर मोठे संकट येऊ शकते. पाऊस लवकर पडावा म्हणून त्याने एखादी पूजा अथवा विधी केला, तर तो त्याच्या श्रद्धेचा भाग आहे. त्यात विवेकाचा अथवा निधीचा अपव्यय होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार त्याला घटनेने दिला आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा निर्णय देऊन तमिळनाडू शासनाच्या धर्मादाय विभागाने पाऊस पाडण्यासाठी मंदिरात यज्ञ करण्याच्या आदेश रहित करण्यास चेन्नई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

१. तमिळनाडू राज्यात पाण्याची अत्यंत टंचाई भासत आहे. त्यातच पावसाने पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे तमिळनाडू सरकारने त्याच्या अधिपत्याखाली येणार्‍या मंदिरांत यज्ञ-याग करण्याचे ठरवले आहे. शासनाच्या धर्मादाय विभागाने तशा प्रकारचे आदेश सर्व मंदिरांना जारी केले.

२. या आदेशाला ‘मक्कल सेइठी मय्यम’ या वृत्तपत्राचे संपादक आणि सामाजिक कार्यकर्ते व्ही. अंबाझगन यांनी चेन्नई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन हा आदेश रहित करण्याची मागणी केली. ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. शासनाला एखाद्या धर्माप्रमाणे धार्मिक विधी करता येत नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होतो आणि घटनेचे उल्लंघन होते’, असा दावा या याचिकेत केला होता.

३. यावर चेन्नई उच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले, ‘घटनेत धार्मिक प्रथा पाळण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यात श्रद्धेचाच भाग असल्याने त्यामुळे निधीचा अपव्यय होतो, असे मानण्यात येणार नाही.’

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात