कुणी तरी सांगते म्हणून अटक केली जाते का ? – न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणांना फटकारले !

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाची सुनावणी

‘बेरोजगार तरुणांना कह्यात घेता; मात्र त्यांच्या विरोधात पुरावे कुठे आहेत ?’, अशा शब्दांत न्यायालयाकडून कानउघाडणी  !

मुंबई – कर्नाटकमधील अन्वेषण यंत्रणांनी पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या प्रकरणाचे अन्वेषण जवळजवळ पूर्ण केले आहे. आता तिकडे खटलासुद्धा चालू होईल. गौरी लंकेश यांची हत्या दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर होऊनही तुम्हाला अद्याप आरोपपत्र का प्रविष्ट करता येत नाही ? अन्य राज्यांच्या अन्वेषण यंत्रणेवर अवलंबून का रहाता ? हे लाजीरवाणे आहे. बेरोजगार तरुणांना कह्यात घेता. त्यांच्या विरोधात पुरावे कुठे आहेत ? तुम्हाला या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येत नाही का ? कुणी तरी सांगते म्हणून अटक केली जाते का ? अशा प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) अन्वेषणाविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. १७ जानेवारी या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. दाभोलकर हत्येच्या प्रकरणी सुनावणी चालू असतांना वरील शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयला खडसावले.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने श्री. सचिन अंदुरे आणि श्री. शरद कळसकर यांना अटक केली आहे; मात्र अद्याप आरोपपत्र प्रविष्ट केलेले नाही. या संथगतीने चालू असलेल्या अन्वेषणाविषयी आरोपींच्या कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अन्वेषणाविषयी साशंकता व्यक्त केली. या वेळी ‘डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणी येत्या ३ आठवड्यांमध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात यावे’, असा निर्देश न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला दिला.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात