अन्वेषण मंद गतीने करण्याचा प्रयत्न केला होता का ? – केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या तपासावर न्यायालयाकडून शंका

दाभोलकर-पानसरे हत्याप्रकरण

खटला चालवण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणेकडून होत असलेला विलंब, हा अन्वेषणाविषयी शंका उपस्थित करणारा आहे.

मुंबई – तुमचे अधिकारी हुशार आणि अनुभवी आहेत. किती वेळात दोषारोपपत्र दाखल करावे, याची माहिती त्यांना आहे. मग या खटल्यामध्ये दोषारोपपत्र प्रविष्ट करण्यास विलंब का लागला ? कायद्याने बंधनकारक असलेल्या कालावधीतच दोषारोपपत्र प्रविष्ट करा. प्रक्रियेत राहिलेल्या त्रुटींचा लाभ आरोपींना होता कामा नये, आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यास विलंब करत असल्यामुळे आरोपी सुटतात, अशी कानउघडणी करून ‘अन्वेषण मंद गतीने करण्याचा प्रयत्न केला होता का ?’, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या तपासाविषयी शंका उपस्थित केली. १४ डिसेंबर या दिवशी न्यायमूर्ती एस्.सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांग्रे यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.

दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणाचे अन्वेषण उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालावे, यासाठी दाभोलकर आणि पानसरे कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावरील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता अभय नेवगी यांनी दाभोलकर हत्येच्या प्रकरणातील ३ आरोपींचा जामीन पुणे सत्र न्यायालयाने संमत केल्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणेचा हा निष्काळजीपणा असल्याचे म्हटले. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालामध्ये उजव्या जहालवादी संस्थेच्या सदस्यांची नावे नमूद केली होती, त्या लोकांवर काय कारवाई करणार, याची माहितीही दिली होती, याकडे न्यायालयाने या वेळी लक्ष वेधले. यावर केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी या आरोपींच्या विरोधात सबळ पुराव्यांची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी २०१९ या दिवशी होणार आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात