शरद कळसकर यांना कह्यात देण्याचा केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला !

मुंबई – नालासोपारा येथील कथित स्फोटके आणि शस्त्रसाठा प्रकरणी अटक केलेल्या शरद कळसकर यांचा दाभोलकर हत्येप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी ताबा मिळावा, यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेला अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने ‘कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही’, असे नमूद करत फेटाळून लावला आहे. यामुळे अन्वेषण यंत्रणेला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात शरद कळसकर आणि सचिन अंधुरे यांची समोरासमोर बसवून चौकशी करायची असल्याने आणि सचिन अंधुरे यांची पोलीस कोठडी संपत असून त्यांना न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यास कळसकर आणि अंधुरे यांची समोरासमोर चौकशी करायची आहे. त्यामुळे त्यांचा ताबा देण्यात यावा, असा युक्तीवाद केंद्रीय अन्वेषण विभागाने न्यायालयासमोर केला. अटकेतील एखादा संशयित एका यंत्रणेच्या पोलीस कोठडीत असतांना त्यांना दुसर्‍या यंत्रणेच्या पोलीस कोठडीत देण्यात यावे, या मागणीला कायदेशीर आधार आहे का ?, असा प्रश्‍न न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेला केला; मात्र त्याचे कोणतेही उत्तर त्यांना देता आले नाही. ज्या वेळी पुणे न्यायालयाने २३ ऑगस्टला कळसकर यांच्या विरोधात ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ जारी केले. त्याच वेळी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने न्यायालयात धाव घ्यायला हवी होती; परंतु त्यांनी ५ दिवस घालवले आणि त्यानंतर आतंकवादविरोधी पथकाला कळसकर यांची पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर मग ‘आपल्याला त्याची पोलीस कोठडी हवी’, अशी मागणी करणे अयोग्य आहे. अटकेतील संशयित जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत असतो, तेव्हाच त्याची पोलीस कोठडी मागता येते, या कायदेशीर गोष्टीची केंद्रीय अन्वेषण विभागाला आठवण करून देत ३ सप्टेंबरला जेव्हा पुन्हा कळसकर यांची पोलीस कोठडी संपेल, तेव्हा त्यांच्या कोठडीची मागणी करा, असे न्यायालयाने सुनावले.

दुटप्पी भूमिका घेणारे आतंकवादविरोधी पथक

आतंकवादविरोधी पथकाने एका बाजूला संशयितांना महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी बॉम्बस्फोट करायचे होते, त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न असल्याचे सांगितले आणि दुसर्‍या बाजूला दाभोलकर यांच्या हत्येविषयी तपास करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचा सुरक्षेचा प्रश्‍न आतंकवादविरोधी पथकाने बाजूला टाकून स्वतःची दुटप्पी भूमिका उघड केली.

आतंकवादविरोधी पथकाच्या बेकायदेशीर भूमिकेविषयी न्यायालयाकडून आश्‍चर्य व्यक्त !

१. बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याखाली (यूएपीए) अटक केलेल्यांना ३० दिवस पोलीस कोठडी नियमानुसार संमत होते. त्याप्रमाणे संशयितांना १० ऑगस्टला अटक केल्यापासून पोलीस कोठडी संमत झाल्यानंतर १८ दिवस झाले असून अजून १२ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. सीबीआयच्या कह्यात संशयितांना दिल्यानंतर पुढे चौकशीसाठी हे राहिलेले १२ दिवस आम्हाला द्यावेत, या आतंकवादविरोधी पथकाने केलेल्या बेकायदेशीर मागणीविषयी न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले.

२. यापूर्वी अटकेतील आरोपीची अधिक चौकशी करण्यासाठी आतंकवादविरोधी पथकाने २८ ऑगस्टला आणखी ७ दिवसांची पोलीस कोठडी न्यायालयाकडे वाढवून मागितली होती. त्याप्रमाणे ती संमत केली होती. त्यानंतर थोड्या वेळात केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने मात्र शरद कळसकर यांची मागणी केल्यावर आतंकवादविरोधी पथकाने त्यांना केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या कह्यात देण्यास हरकत घेतली नाही. याविषयीही न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात