शनिशिंगणापूर देवस्थान कह्यात घेण्याचा विचार ! – मुख्यमंत्री

शनिशिंगणापूर ग्रामस्थांचा विरोध !

भक्तांनो, मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्पपरिणाम जाणा आणि शासनाच्या या निर्णयाला वैध मार्गाने विरोध करा ! आतापर्यंत सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे आणि धर्महानी करणारेच निर्णय घेण्यात आले आहेत. असे असतांना हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणारे भाजपचे सरकार हिंदु धर्माची हानी करणारे निर्णय का घेत आहे ? मंदिरे ही भक्तांच्या कह्यात देणे धर्मशास्त्राला अपेक्षित आहे, हे शासन जाणील काय ?

नेवासा (नगर) – शनिशिंगणापूर देवस्थान शिर्डी आणि कोल्हापूर यांच्या धर्तीवर शासन कह्यात घेणार असून अध्यक्ष अन् विश्‍वस्त यांची निवड शासनाद्वारेच होणार आहे. याविषयी लवकरच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका इंग्रजी माध्यमांशी बोलतांना  सांगितले आहे; मात्र शासनाच्या या निर्णयाला शनिशिंगणापूर गावातील ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. (सरकार मंदिरांच्या संपत्तीवर डोळा ठेवून ती एकेक करत त्यांचे सरकारीकरण करत आहे. मशिदी आणि चर्च कह्यात घेऊन त्यांचे सरकारीकरण करण्याचे धाडस सरकार कधी दाखवते का ? तसे केल्यास शासनाला  होणार्‍या परिणामांची भीती असल्यामुळेच मशिदी आणि चर्च यांचे सरकारीकरण करू धजावत नाही. मंदिरांच्या संदर्भात हिंदू काहीच बोलत नाहीत, हे सरकार जाणून आहे. ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे ! – संपादक)

१. शनिशिंगणापूर देवस्थान सरकारने कह्यात घेतल्यानंतर कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष आणि विश्‍वस्त यांची निवड सरकारकडून होणार आहे. त्यासाठी सरकार देवस्थानची घटना पालटू शकते.

२. सध्या शनिशिंगणापूरचा जो मूळ रहिवासी आहे, तीच व्यक्ती विश्‍वस्त होऊ शकते; मात्र नवीन नियमानुसार राज्यातील कोणीही शनिशिंगणापूर देवस्थानचा विश्‍वस्त होऊ शकतो.

३. शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या विश्‍वस्तपदासाठी शनिशिंगणापूर गावातील १०४ ग्रामस्थांनी धमार्दाय आयुक्तांकडे आवेदन केले होते. त्यांच्या मुलाखती होऊन ११ ग्रामस्थांना विश्‍वस्त होण्याची संधी मिळाली.

४. वर्ष १९६३ पासून शनिशिंगणापूरची परंपरा या निर्णयाने धोक्यात येणार आहे. शासनाने हा निर्णय घेतल्यास गावातून विरोध होण्याची शक्यता आहे.

५. शनिशिंगणापूर गावात अगदी राजकीय संघर्ष टोकाचा असला, तरी या निर्णयाच्या विरोधात ग्रामस्थ एकत्र येण्याची चिन्हे आहेत; कारण गावातीलच व्यक्तीला विश्‍वस्त होता येते, अशी देवस्थानची घटना आहे. सरकारला देवस्थान कह्यात घेण्याअगोदर विधी आणि न्याय खात्याकडून देवस्थानची घटना पालटून मंत्रीमंडळामध्ये संमती घ्यावी लागेल.

शनिशिंगणापूरमधील ५५ वर्षांच्या परंपरेला छेद देऊ नये !

जगाच्या पाठीवर शनिशिंगणापूर हे आगळे वेगळे गाव असून गावातीलच विश्‍वस्त होण्याची ५५ वर्षांची परंपरा आहे. याला सरकारने छेद देऊ नये. असा निर्णय झाल्यास ग्रामस्थ विरोध करतील. – श्री. बाळासाहेब बानकर, सरपंच, शनिशिंगणापूर.

सरकारने गावाच्या परंपरेचा विचार करावा !

देवस्थान शनिभक्तांच्या सुविधेसाठी कटीबद्ध असून आतापर्यंत विविध सामाजिक उपक्रम हाती घेतले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाची आम्हाला काही कल्पना नाही; मात्र सरकारने गावाच्या परंपरेचा विचार करावा. – श्री. आप्पासाहेब शेटे, विश्‍वस्त, शनैश्‍वर देवस्थान.

…अन्यथा हिंदु जनजागृती समिती रस्त्यावर उतरून आंदोलन करील ! – हिंदु जनजागृती समिती

नगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर येथील प्रसिद्ध श्री शनैश्‍वर मंदिर शासन स्वतःच्या नियंत्रणात घेणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र शासनाने पंढरपूर, शिर्डी, तुळजापूर, श्रीसिद्धीविनायक, श्रीमहालक्ष्मी यांसह ३ सहस्र ७० हून अधिक मंदिरे अधिग्रहित केली आहेत. त्या मंदिरांच्या व्यवस्थापनात शासकीय अधिकार्‍यांकडून होणारे भ्रष्टाचार जगजाहीर आहेत. देवस्थानांची शेकडो एकर भूमी, कोट्यवधी रुपयांचे दागदागिने अन् मालमत्ता गिळंकृत करण्यात आलेल्या आहेत. अशी अनेक प्रकरणे हिंदु जनजागृती समितीने उघडकीस आणली आहेत. ‘पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’ आणि ‘श्री तुळजाभवानी देवस्थान समिती’ यांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने चालू आहे. हे अन्वेषण अनेक वर्षांपासून चालू असून अनेक वरिष्ठ अधिकारी यात अडकल्याने जाणीवपूर्वक शासनाकडून चौकशीस विलंब केला जात आहे. सुव्यवस्थापनेच्या नावाखाली नियंत्रणात घेतलेल्या मंदिरातच शासकीय अधिकारी भ्रष्ट कारभार करत असतील, तर शासनाला मंदिरे अधिग्रहित करण्याचा नैतिक अधिकार तरी आहे का ? सध्या श्रीमंत आणि मोठी मालमत्ता असलेल्या मंदिरांवर राज्यकर्त्यांची वक्रदृष्टी आहे. अतृप्त आणि स्वार्थी राजकीय नेत्यांची सोय करण्यासाठी मंदिरांना भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवले जात आहे.

अनेक मोठ्या मशिदी, चर्च, तसेच वक्फ बोर्ड अन् चर्च संस्था यांची सहस्रो कोटी रुपयांची लाखो एकर भूमी राज्यात आहे; मात्र केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे शासन मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्या धार्मिक स्थळांना नियंत्रणात घेण्याची हिंमत का दाखवत नाही ? हीच शासनाची धर्मनिरपेक्षता आहे का ? आमची मागणी आहे की, शासनाने आजपर्यंत अधिग्रहित केलेली सर्व मंदिरे भक्तांच्या स्वाधीन करावीत, तसेच भ्रष्टाचार झालेल्या मंदिरातील दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी अन्यथा हिंदु जनजागृती समिती रस्त्यावर उतरून त्याला विरोध करील.

– श्री. सुनील घनवट, राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड.