(म्हणे) ‘देशातील विचारवंतांचे बळी घेणार्‍या सनातन संस्थेवर सरकारने बंदी घालावी !’

काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण
विखे-पाटील यांची विधानसभेत सनातनद्वेषी मागणी

डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, डॉ. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणांत आतापर्यंत सनातन संस्थेचा सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे पोलिसांना मिळाले नाहीत. त्यामुळे सनातन संस्थेचा या प्रकरणात सहभाग नाही, हे स्पष्ट होते. असे असतांना केवळ सनातनद्वेषापोटी राधाकृष्ण विखे-पाटील अशी धादांत खोटी विधाने करून समाजाची दिशाभूल आणि सनातनची अपकीर्ती करत आहेत !

मुंबई – डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणात सनातन संस्थेचा सहभाग असतांनाही सरकार सनातनवर बंदी का घालत नाही ? सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांची चौकशी करून त्या संस्थांवर सरकार कारवाई का करत नाही ? या संस्थेवर बंदी घालण्याविषयी सरकारवर कोणाचा दबाव आहे का ? केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सी.बी.आय.ने) पुणे न्यायालयात सनातन संस्था ही ‘आतंकवादी संस्था’ असल्याचे नमूद केले आहे. (सनातन संस्था ही ‘आतंकवादी संस्था’ असल्याचे सी.बी.आय.ने न्यायालयात नमूद केल्याची कोणतीही माहिती प्राप्त झालेली नसतांना विखे-पाटील केवळ सनातनद्वेषापोटी असे आरोप करत आहेत ! – संपादक) त्यामुळे देशातील विचारवंतांचे बळी घेणार्‍या या संस्थेवर सरकारने त्वरित बंदी घालावी, अशी मुक्ताफळे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील ३० नोव्हेंबरला विधानसभेत उधळली. विधानसभेत ‘अंतिम आठवडा’ प्रस्तावावर त्यांनी आपले सनातनद्वेषाविषयी विषारी फुंत्कार सोडले.

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सनातनद्वेषातून केलेली विधाने

१. सनातन संस्थेवर कारवाई करण्याची अनेक वेळा मागणी केली आहे. प्रत्येक वेळी सरकार ‘चौकशी करत आहे’, असे सांगते. त्यापलीकडे जाऊन सरकार कोणतीही कारवाई करायला सिद्ध नाही. (या हत्यांशी सनातनचा कोणताही संबंध नसतांना तिच्यावर नाहक कारवाईची मागणी करणे हास्यास्पद ! – संपादक)

२. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सी.बी.आय.ने) १२ नोव्हेंबरला पुणे येथील न्यायालयात सादर केलेल्या दस्तऐवजानुसार पत्रकार तथा विचारवंत गौरी लंकेश यांच्या हत्येमध्ये सनातन संस्थेचा सहभाग असल्याचे नमूद करून सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती या ‘आतंकवादी संघटना’ असल्याचा उल्लेख केला आहे.  (अशी कोणतीही माहिती सी.बी.आय.ने अधिकृतपणे दिलेली नाही. त्यामुळे अशा आरोपांवर जनता विश्‍वास कसा ठेवील ? – संपादक)

३. सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याच्या संदर्भात तात्काळ पावले उचलायला हवी होती; कारण या संस्थेने ३७ लोकांची ‘हिटलिस्ट’ सिद्ध केली आहे. यामध्ये श्याम मानव, मुक्ता दाभोलकर, जितेंद्र आव्हाड यांची नावे आहेत. (सनातन संस्थेने अशी कोणतीही ‘हिटलिस्ट’ सिद्ध केल्याचे कोणत्याही अन्वेषण यंत्रणेने म्हटलेले नाही. ही केवळ सनातनद्वेषी प्रसारमाध्यमांमधून पसरवलेली धादांत खोटी वृत्ते आहेत ! – संपादक)

४. मी सनातन संस्थेच्या विरोधात सातत्याने बोलत असल्यामुळे या संस्थेने माझ्या विरोधात फोंडा (गोवा) न्यायालयात १० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा प्रविष्ट केला आहे. हा दावा केल्यानंतर आम्ही खचून जाऊन बोलायचे बंद करू, असे जर वाटत असेल, तर मी सनातनच्या विरोधात बोलणारच. (राष्ट्र आणि धर्म रक्षणाचे कार्य करणार्‍या सनातनवर धादांत खोटे आरोप करून तिची अपकीर्ती करणार्‍यांच्या  विरोधात सनातनने नेहमीच न्यायालयीन मार्गाने लढा दिला आहे. यावरूनच सनातनचे सर्व कार्य वैध मार्गाने होते, हे लक्षात येते !  – संपादक)

५. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याविषयीची माझी भूमिका स्पष्ट आहे. सनातन संस्थेचे अध्यक्ष आठवले यांना कह्यात घेतले पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी मी यापूर्वी केलेली आहे. (परात्पर गुरु डॉ. आठवले हे सनातनचे अध्यक्ष नसून संस्थापक आहेत, हेही ठाऊक नसलेले विखे-पाटील यांना सनातन संस्थेविषयी आणि तिच्या कार्याविषयी किती माहिती आहे, हे लक्षात येते ! – संपादक)

६. या संदर्भात मी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे दिलेली आहेत. आम्ही सातत्याने भूमिका मांडण्याचे काम करणार आहोत. शेवटी तुम्ही विचार संपवायला निघालेले आहात. विचारांची लढाई आपल्याला करायची आहे. अशा प्रकारची आक्रमणे करून पुरोगामी विचारांचे पुरस्कर्ते आणि विचारवंत यांना संपवण्याची भाषा करणार असाल, तर त्यांचा तो भ्रम आहे. पत्रकारांनासुद्धा धमक्या देण्यात आल्या आहेत., हे दुर्दैवी आहे.

 

सनातनवर बंदी घालण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे सुतोवाच

जो योग्य असेल, त्याच्या पाठीशी सरकार उभे राहील ! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सनातन संस्थेवरील बंदीच्या संदर्भात जेवढी कारवाई युती सरकारच्या काळात झाली, तेवढी तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेली नाही. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सनातन संस्थेवरील बंदीच्या संदर्भातील एक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता, तो प्रस्ताव ‘लाईव्ह’ आहे. (त्या प्रस्तावावर कार्यवाही चालू आहे.) या संदर्भातील अधिकची माहिती आम्ही केंद्राला पाठवली आहे. यू.ए.पी.ए.च्या (बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या) अंतर्गत एखाद्या संस्थेवर बंदी घालायची असेल, तर त्याच्या काही पद्धती आहेत. त्यानंतर आरोपपत्र प्रविष्ट होऊ शकते; मात्र ते राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही, तर ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सनातनवर बंदी घालू शकत नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० नोव्हेंबरला विधानसभेत केले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या वेळी सनातनवर बंदीच्या संदर्भात प्रश्‍न विचारला होता. त्याचे उत्तर देतांना ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,

डॉ. दाभोलकर, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या आणि नालासोपारा प्रकरणांतील सर्व अन्वेषण महाराष्ट्र ए.टी.एस्.ने केलेले आहे. विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी त्याचे श्रेय कर्नाटकला देऊ नये. महाराष्ट्रातील ए.टी.एस्.ने सर्व शोधून काढलेले आहे. कर्नाटकात घडलेल्या घटनांचे पुरावे शोधून महाराष्ट्र ए.टी.एस्.ने कर्नाटकला दिलेले आहेत. त्यामुळे जो योग्य असेल, त्याच्या पाठीशी सरकार उभे राहील. जो योग्य नसेल, त्याच्या पाठीशी सरकार उभे रहाणार नाही.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात