भारतीय संविधानात हिंदु धर्माला संरक्षण नसल्याने हिंदु राष्ट्र हवे ! – श्री. चेतन राजहंस, प्रवक्ते, सनातन संस्था

कुशीनगर (उत्तरप्रदेश) येथील ‘जिल्हा बार असोसिएशन’मध्ये प्रवचन

अधिवक्त्यांसमोर विषय मांडतांना श्री. चेतन राजहंस, त्यांच्या डावीकडे श्री. विश्‍वनाथ कुलकर्णी

पडरौना, कुशीनगर (उत्तरप्रदेश) – जगातील सर्व देशांत त्यांच्या संविधानाच्या माध्यमातून तेथील बहुसंख्यांकांचा धर्म, संस्कृती, भाषा आणि हित यांना संरक्षण देण्यात आले आहे; मात्र भारत एकमात्र देश आहे की, जेथे बहुसंख्य असूनही हिंदूंना संविधानाच्या माध्यमातून कुठलेही संरक्षण देण्यात आलेले नाही. उलट भारतीय संविधानाने अल्पसंख्यांकांचे पंथ, संस्कृती, भाषा आणि हित यांनाच संरक्षण दिले आहे. हे संविधानाच्या समतेच्या (राईट टू इक्वॅलिटी) तत्त्वाच्या विरोधात आहे. हिंदु धर्माला भारतीय संविधानात कुठलेही संरक्षण नसल्याने संख्येने १०० कोटी असलेला हिंदु समाज दुय्यम जीवन जगत आहे. शाळांमध्ये हिंदूंना त्यांचा धर्म शिकवण्यास बंदी आहे. सरस्वतीपूजन करता येत नाही. उलट अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये त्यांचा पंथ शिकवण्याची पूर्ण अनुमती आहे. हिंदूंचे परम हित साध्य करण्यासाठी भारताला संविधानाच्या माध्यमातून हिंदु राष्ट्र बनवणे अपेक्षित आहे आणि या कार्यासाठी प्रबुद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या अधिवक्त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे प्रतिपादन सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी येथे केले. ते ‘कुशीनगर बार असोसिएशन’द्वारे आयोजित अधिवक्त्यांच्या कार्यक्रमात बोलत होते.

या वेळी अधिवक्त्यांनी ‘कुशीनगर बार असोसिएशन’मध्ये आणखी एक हिंदु राष्ट्र-जागृतीपर कार्यक्रम आणि धर्मजागृतीपर प्रदर्शन आयोजित करण्याची इच्छा व्यक्त केली. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तरप्रदेश-बिहार समन्वयक श्री. विश्‍वनाथ कुलकर्णी यांनी समितीच्या कार्याची ओळख करून दिली.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात