भारतीय राज्यकर्त्यांनी राजकीय स्वार्थासाठी
भिजत ठेवलेली काश्मीरची समस्या आणि त्याचे दुष्परिणाम !
पर्वरी (गोवा) येथे १२ ते १४ जानेवारी या कालावधीत पार पडलेल्या शारदा व्याख्यानमालेत रुट्स इन कश्मीर या संस्थेचे सहसंस्थापक श्री. सुशील पंडित यांची काश्मीर या विषयावर ऊहापोह करणारी सलग ३ व्याख्याने झाली. पर्वरी येथील भारत विकास परिषद आणि जनहित मंडळ यांनी या व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते. या व्याख्यानमालेत प्राचीन काश्मीर : धारणा आणि परंपरा, मध्ययुगीन काश्मीर आणि त्याचे दमन आणि आधुनिक काश्मीर अन् त्यापुढील समस्या या विषयांवर त्यांनी माहिती दिली.
१. प्रथम पुष्प : प्राचीन काश्मीर – धारणा आणि परंपरा
१ अ. काश्मीरचा सत्य इतिहास कुठेच सांगितला न जाणे दुर्दैवी !
काश्मीर ही शारदेची भूमी असून भारत देशाची आणि देशातील सर्व राज्यांची आई अर्थात् जननी आहे; परंतु हा काश्मीरचा खरा इतिहास कुठेच दाखवला जात नाही किंवा सांगितलाही जात नाही. पाठ्यपुस्तकांतही तो नाही. काश्मीर हा प्रदेश संपूर्ण भारत देशाशी कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीने जोडलेला आहे. त्याची नोंद अनेक ग्रंथांत सापडते; परंतु दुर्दैवाने ती माहिती काश्मीरच्या इतिहासात कुठेच दिसत नाही. सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली केवळ मर्यादित स्वरूपाची माहिती पाठ्यपुस्तकांत आढळते.
१ आ. संस्कृती, परंपरा शिकवण्यात काश्मीरमधील नागरिक न्यून पडल्याने तेथे समस्या निर्माण झाल्या !
काश्मीर प्रदेश हे पूर्वी मोठे सरोवर होते. या सरोवराला ६० हून अधिक नद्या येऊन मिळत होत्या. काश्मीरची भूमी आस्था आणि परंपरा यांनी समृद्ध होती. देशाची संस्कृती, ज्ञान, परंपरा यांच्याशी काश्मीर पूर्वीपासूनच जोडलेला आहे. त्याचे दाखले अनेक पुस्तके, ग्रंथ आदी साहित्यात सापडतात. काश्मीर प्रांत हा केवळ भूमीचा तुकडा नसून ती आमची माता आहे. तिने आम्हाला ज्ञानाचे दूध पाजले आहे. भारताच्या वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देणारा हा भूप्रदेश आहे. या प्रांताने पाणिनी, पतंजलि, शारंगदेव, मम्मट, अभिनव गुप्ता, असे विद्धान दिले आहेत. ही संस्कृती आणि परंपरा शिकवण्यात तेथील पिढी न्यून पडली. त्यामुळेच आता त्या प्रदेशात अनेक प्रश्‍न, समस्या निर्माण झाल्या आहेत. काश्मीरमधील सूर्यमंदिर हा त्याचा बोलका पुरावा होता; पण तो आता नष्ट करण्यात आला आहे. सध्या काश्मीर भूमी भांडण-तंटे, युद्ध, हिंसा यांचे कारण बनली आहे. तेथील हिंदू समुदायाचे पूर्णपणे विस्थापन झाले आहे.
१ इ. कट्टर हिंदु धर्माचा पुरस्कर्ता असल्यामुळे काश्मीरचा राजा ललितादित्य याला राजकारण्यांनी समाजापासून दूर ठेवले !
परदेशातील लोक इथे येऊन भारतीय कालगणना, योगशास्त्र, नृत्यकला, नाट्यशास्त्र यांचा सखोल अभ्यास करतात; पण भारतीय लोक ते ज्ञान जाणून घेण्याची तसदीही घेत नाहीत, ही खरी शोकांतिका आहे. राजकारणी सर्वधर्माच्या नावाखाली अकबर, अशोक यांचे गोडवे गातात. त्यांचा इतिहास आमच्या माथी मारला जातो; पण ललितादित्य हा राजा या दोघांपेक्षा महान योद्धा होता. संस्कृती आणि सभ्यता यांचे प्रतीक होता; पण तो कट्टर हिंदु धर्माचा पुरस्कर्ता होता. निवडणुकांमध्ये मतांवर डोळा ठेवून काम करणार्‍या राजकारण्यांना ते परवडण्यासारखे नव्हते; म्हणून त्याला दूर ठेवले गेले आहे.
२. दुसरे पुष्ष : मध्ययुगीन काश्मीर आणि दमन
२ अ. इतिहासातून बोध घेऊन मुसलमानांना शरण देण्याची घोडचूक भारताने पुन्हा करू नये !
हिंदु राजा उदयनदेव याने स्वात खोर्‍यातून आलेल्या शहामीर याला एक शरणार्थी म्हणून आश्रय दिला. त्याने वर्ष १३३९ मध्ये अंतर्गत कलहाचा लाभ उठवला आणि वैदिक पद्घतीने स्वत:चा काश्मीरचा शासक म्हणून राज्याभिषेक करवून घेतला. अशा पद्धतीने पहिल्यांदा कुठलीही लढाई न होता काश्मीरची सत्ता शरणार्थी म्हणून आलेल्या मुसलमानाने घेतली. तेव्हापासून काश्मीरवर पुढील ४८० वर्षे २५ मुसलमान शासकांचे शासन होते. आताही आपण रोहिंग्या मुसलमानांना शरणार्थी म्हणून ठेवून आत्मघात करत आहोत.
२ आ. काही लोकांकडून सोयीस्कररित्या मुसलमानांचा इतिहास नाकारला जात आहे !
संस्कृत साहित्यात काश्मीरमधील संस्कृत विद्वानांचा मोठा वाटा आहे. क्रूर मुसलमान शासकांचा वरवंटा फिरण्यापूर्वी काश्मीरमधील शासकीय कारभार संस्कृतमध्ये व्हायचा. एवढेच नव्हे, तर शंभर-दोनशे वर्षे काश्मीरमधील पहिल्या मुसलमान शासकाचा राज्यभिषेक वैदिक पद्धतीने होऊन त्यांच्या काळातील राजकारभार संस्कृत भाषेतूनच चालायचा. शमसुद्दीन वंशातील काही शासक, मोगल, पठाण आदी मुसलमान शासकांनी क्रूरतेची परिसीमा गाठली आणि त्यांच्या राजाश्रयाखाली इराण आणि अन्य इस्लामी देशांतून आलेल्या मुसलमान धर्मोपदेशकांनी विद्वान वर्गाला हात न लावता सर्वसामान्य समाजातील लोकांचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केले. यातून काश्मीरमधील हिंदू समाज हा मूळ नसलेल्या झाडाप्रमाणे झाला. अनेक हिंदू पळून गेल्यामुळे केवळ १५ टक्के हिंदू शिल्लक राहिले. शहामीरचा पणतू सुल्तान सिकंदर (तो वर्ष १४०५ मध्ये काश्मीरचा शासक बनला होता) याला तर बुदशिकन म्हणजेच मूर्तीभंजक ही उपाधी मिळाली होती. त्याने काश्मीरमधील सूर्यमंदिर तोडण्याचा प्रयत्न केला. बाटवलेल्या हिंदूंनी प्रायश्‍चित्त घेऊन पुन्हा हिंदू बनण्याचे प्रकार थांबावे, यासाठी हिंदूंना ७ जन्मांत प्रायश्‍चित्त मिळणार नाही, असा गोमांस खाण्यास लावण्याचा प्रकार मुसलमानांनी चालू केला. मुसलमान आक्रमकांनी केलेल्या क्रौर्याचा उल्लेख त्यांच्याच दरबारात असलेल्या राजाश्रयप्राप्त साहित्यिकांनी करून ठेवला आहे. या साहित्याला राजतरंगिनी म्हणत. झोन, श्रीवर, प्राग्यभट, शुक अशा अनेक राजतरंगिनींमध्ये मुसलमान शासकांच्या क्रौर्याचा उल्लेख आहे. त्याचसमवेत अनेक समकालीन इराणी, पर्शियन इतिसकारांनी असेच वर्णन केले आहे; मात्र काही लोक सोयीस्कररित्या हा इतिहास नाकारत आहेत.
२ इ. औरंगजेबाला हिंदूंच्या धर्मांतरासाठी पाठिंबा देणारे सुफी पंथ सहिष्णु असल्याचे सांगणे
एका बाजूने विजेत्यांनी लिहिलेला इतिहास हा अतिरंजित असतो, असे काही लोक म्हणतात आणि दुसर्‍या बाजूने हरलेल्यांंनी लिहिलेला इतिहास हा विरोधी पक्षाची अपकीर्ती करण्याच्या हेतूने लिहिलेला असतो, असेही म्हणतात. ज्यांच्यात परिस्थितीचा सामना करायचे धैर्य नाही किंवा मी या परिस्थितीशी लढणार नाही. अन्य कोणीतरी ते करावे, असे म्हणून वेळ मारून न्यायची आहे, असे लोक हेतूपुरस्सर सत्य इतिहास जगासमोर येऊ देत नाहीत. ही शहामृगाची वृत्ती आपल्यासाठी धोकादायक आहे. काश्मीरमधील सूर्यमंदिर तोडून टाकण्यात आले. सुफी सहिष्णु असतात, हे खोटे असून काश्मीरमधल्या नसबंदी सुफी पंथाने दारा सुखोच्या विरोधात औरंगजेबाला साथ दिली होती. औरंगजेब करत असलेल्या धर्मांतराच्या विरोधात लढा देणारे शिख गुरु गोविंदसिंह यांच्या पुत्रांना शिक्षण देणारे आणि त्यानंतर चमकोर येथे झालेल्या युद्धात हुतात्मा झालेले कृपाराम दत्त हे काश्मिरी होते.
२ ई. स्वतंत्र भारतात झालेले काश्मिरी हिंदूंचे ७ वे पलायन हे सर्वांत क्लेशदायक !
काश्मीरमधून आतापर्यंत ७ शासनकाळांत हिंदूंचा वंशसंहार आणि त्यांच्या पलायनाचे प्रकार झाले आहेत. इस्लामी शासकांच्या काळात झालेल्या वंशसंहारापेक्षा स्वतंत्र भारतात झालेल्या सातव्या वंशसंहाराचे आणि पलायन हे अत्यंत क्लेशदायक आहे.
३. तिसरे पुष्ष : आधुनिक काश्मीर अन् त्यापुढील समस्या
३ अ. काश्मीरची समस्या, हा हिंदूंच्या विरोधातील जिहादच !
काश्मीरची समस्या म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून तो हिंदूंच्या विरोधातील जिहाद आहे. हेच काश्मीर समस्येचे कारण आहे, हे स्पष्टपणे मान्य करून या जिहादविरोधात कणखरपणे लढण्याची मानसिकता असलेल्या नेतृत्वाची भारताला आवश्यकता आहे. हे भारताच्या विरोधातील युद्ध आहे. त्यामुळे युद्धाप्रमाणेच या समस्येशी लढले पाहिजे. यापुढे फुटीरतावाद खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संकेत जाणे आवश्यक आहे. कलम ३७० आणि ३४ अ रहित केल्यास असा संकेत जाईल. गेल्या १०० वर्षांत काश्मीरमध्ये बरेच काही घडले आहे. प्रगतीवादी, सर्वांना समान वागणूक देणारे महाराजा हरिसिंह यांनी लागू केलेल्या शिष्यवृत्तीद्वारे अलीगड मुस्लिम विद्यापिठात शिक्षण घेतलेले शेख अब्दुल्ला हे शिक्षण घेतल्यानंतर देशद्रोही कृत्ये करायला लागले. अलीगड मुस्लिम विद्यापिठात पाकची मानसिकताही अंगी आलेल्या शेख अब्दुल्ला यांनी धार्मिक आधारावर काश्मीरला वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला.
३ आ. काश्मीरच्या संदर्भात ब्रिटिशांनी राबवलेली कूटनीती !
ब्रिटिशांना लवकरच भारत सोडून जावे लागणार आहे आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे; कारण या काश्मीरची नाळ आपल्या पूर्वजांनी भारताशी जोडलेली आहे, असे काश्मीरचे महाराजा हरिसिंह यांनी गोलमेज परिषदेत ब्रिटिशांना ठणकावून सांगितले आणि ब्रिटिशांचा रोष ओढवून घेतल्यामुळे महाराजांना या व्यक्तव्याची पुढे बरीच किंमत मोजावी लागली. त्यानंतर ब्रिटिशांनी कुटील नीती अवलंबली आणि अब्दुल कादिर या पाकमधून आलेल्या मुसलमानाकरवी काश्मीरच्या मुसलमानांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला. कादीर याच्यावर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली कारवाई करताच मुसलमानांनी दंगे करण्यास प्रारंभ केला. अजूनही या दंग्यांना स्वातंत्र्याची पहिली लढाई संबोधले जात आहे. तेव्हापासून काश्मीरमधील हिंदूंच्या वंशसंहाराला पद्धतशीरपणे प्रारंभ झाला. हिंदूंच्या या वंशसंहाराला काश्मिरी भाषेत भट लुट म्हटले जाते.
३ इ. महाराजा हरिसिंह यांनी गिलगिट प्रांत देण्यास मान्यता न दिल्याने ब्रिटिशांनी मुस्लिम कॉन्फरन्सची केलेली निर्मिती !
काश्मीर प्रांताची सीमा सोवियत शासित प्रदेशाला लागून असल्याने सैनिक व्युहरचनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला गीलगीट प्रांत थेट लिजवर देण्याची ब्रिटिशांची मागणी काश्मीरच्या महाराजांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांनी कुटिल नीती अवलंबवून धर्मांधांना भडकावले. यातून दंग्यांत वाढ झाली. हिंदू राजाच्या विरोधात मुस्लिम कॉन्फरन्स नावाचे बाटलीबंद भूत ब्रिटिशांनी बाहेर काढले. ब्रिटिशांनी भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी अखंड भारतापासून श्रीलंका (वर्ष १९३२), बर्मा (वर्ष १९३६) आणि उर्वरित भारत असे ३ तुकडे केले. वर्ष १९४६ मध्ये भारताच्या फाळणीस आणि पाकची निर्मिती झाल्यानंतर लगेचच काश्मीर छोडो आंदोलनाला प्रारंभ झाला. त्या वेळी या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी नेहरू गेले होते. तेथे त्यांना ३ दिवस नजरकैदेत ठेवण्यात आले आणि नंतर सोडून देण्यात आले. याचा राग नेहरूंना होता.
३ ई. काश्मीर संदर्भात चुकीच्या धोरणांचा अवलंब करणारे नेहरू !
महाराज हरिसिंह यांना काश्मीर भारतात विलीन व्हावे, असे मनापासून वाटत होते. काश्मीर भारतात विलीन करण्याचा प्रस्तावसुद्धा महाराज हरिसिंह यांनी नेहरूंना पाठवला होता; मात्र नेहरूंनी महाराजांचा प्रस्ताव दाबून ठेवला. उलट देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांच्याशीच बोलणी करणार, असे म्हणून त्यांना मोठेपणा देण्याचे सर्वांत चुकीचे धोरण नेहरू यांनी अवलंबले. यामुळे शेख अब्दुल्ला नावाचे बाटलीबंद भूत जिवंत झाले. साध्या वेषातील पाकच्या सैनिकाचे आक्रमण झाल्यानंतरही काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवण्यास नेहरू यांनी विलंब केला. आणखी विलंब झाला असता, तर पाक श्रीनगर येथील विमानतळ तोडण्यास यशस्वी झाला असता आणि काश्मीर परत मिळवणे भारताला कठीण झाले असते.
३ उ. नेहरूंच्या अयोग्य निर्णयामुळे ४० टक्के काश्मीर पाकच्या घशात जाणे
भारतीय सैन्याने शौर्य गाजवून पाकच्या सैन्याला पराभूत केले. नेहरूंनी पाकमधील नियंत्रणकेंद्र उद्ध्वस्त करण्याचा आदेश न दिल्यामुळे भारतीय सैन्याला काश्मीरच्या प्रत्येक भागात जाऊन तेथे असलेल्या पाक सैन्याला हाकलून लावावे लागले. यासाठी सैन्याला बराच वेळ द्यावा लागला. असे असूनही भारतीय सैनिकांनी ६० टक्के भूभाग मुक्त केला. शिल्लक प्रदेश मुक्त करण्यास काही दिवस शिल्लक असतांना नेहरूंनी अचानक एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली. नेहरूंच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे ४० टक्के काश्मीर पाकच्या घशात गेले. काहींना मातृभूमीची भूमी ही व्यवसायात तडजोड करण्याजोगी वस्तूसारखी वाटते. खरे देशभक्त देशाच्या इंच इंच भूमीसाठी कधीही तडजोड करत नाहीत. या चुकीविषयी विचारले असता मी कुत्र्यासमोर हाड टाकले आहे, अशी प्रतिक्रिया नेहरू यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर काश्मीरचा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नेऊन नेहरू यांनी पुन्हा मोठी चूक केली. पाक हा अँग्लो अमेरिकन प्रोजेक्टचा भाग असल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघाने पाकला आक्रमणकर्ता देश म्हणून घोषित करण्यास नकार दिला.
३ ऊ. स्वतंत्र भारताचा भाग असूनही नेहरूंकडून काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू
हिंदूंचा नरसंहार करणार्‍या हैद्राबादच्या (भाग्यनगरच्या) निझामाला हैद्राबादच्या विलिनीकरणानंतर गौरवाने हैद्राबादच्या राज्यपालाचे पद देणार्‍या केंद्र सरकारने महाराजा हरिसिंह यांनी काश्मीरच्या विलिनीकरणाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यावर त्यांना काश्मीरमधून हाकलून दिले आणि मुुंबईतच त्यांचे निधन झाले. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला नावाच्या देशद्रोही व्यक्तीला अनावश्यक मोठेपणा दिला. काश्मीरमध्ये ३७० कलम लागू करावे, काश्मीरचे वेगळे संविधान असावे आदी शेख अब्दुल्ला यांच्या अवाजवी मागण्या मान्य करून चुकीचा पायंडा घातला. भारत-पाक सीमेवरसुद्धा लोक दोन्ही बाजूंनी आदान-प्रदान करत असलेल्या काळात काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी भारतियांनी अनुमती घेण्याची शेख अब्दुल्ला यांची अटही नेहरू यांनी मान्य केली. जवाहरलाल नेहरूंनी जेव्हा कलम ३७० राज्यघटनेत घेण्यास सुचवले, तेव्हा डॉ. आंबेडकर आणि अन्य काँग्रेसजन यांनी हे कलम प्रथम धुडकावून लावले होते; मात्र नेहरूंनी दबाव टाकून ते घटनेत घुसवले. कलम ३७० चा निषेध म्हणून या कलमावरील चर्चेवर डॉ. आंबेडकर यांनी बहिष्कार घातला होता. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या कलमामध्ये तात्पुरते कलम असा शब्द घालून हे कलम कायमस्वरूपी रहाणार नाही, याची दक्षता घेतली.
३ ए. कलम ३७० लागू केल्याचे काश्मिरी हिंदूंना भोगावे लागलेले परिणाम !
वर्ष १९५७ मध्ये काश्मीरचे वेगळे संविधान बनवले गेले. तेथील मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान संबोधले जायचे. भारतातील कुठलेही कायदे काश्मीरमध्ये लागू नाहीत. सर्व भारतात लागू असलेला अल्पसंख्यांक शब्द काश्मीरमध्ये लागू नाही. भारताने धर्माच्या आधारे देशाची फाळणी करण्यास तडजोड म्हणून मान्य केले आणि जिहादींना मान्यता दिल्यासारखे झाले. त्यानंतर फुटीरतेची मागणी करा आणि सवलती मिळवा, अशा वृत्तीला चेव चढले. वर्ष १९५० पासून काश्मीरमधून हिंदूंचे विस्थापन चालू आहे. काश्मीरमधील प्रत्येक भागातील हिंदूंना हाकलून देण्यात आले. काश्मीरमधील हिदूंच्या रक्षणासाठी भारतातील हिंदू येतील, असे तेथील हिंदूंना वाटत होते; मात्र देशभरातील हिंदू गप्प राहिले. वर्ष १९९० मध्ये हिंदु वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, न्यायाधीश अशांना मारण्यात आले. पूर्ण काश्मीर खोर्‍यात दहशत पसरवण्यात आली. काश्मिरी हिंदूंनी काश्मीर सोडून जावे, असे विज्ञापन आफताब आणि अलसफा या दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आले. मोठे मोठे नारे देण्यात आले. काश्मीरमध्ये हिंदूंचा मोठ्या प्रमाणात संहार झाला. त्या वेळी व्ही.पी. सिंह यांचे सरकार होते. या सरकारला भाजपचे समर्थन होते; मात्र काश्मीरच्या विषयावरून सरकार पाडावे, असे कोणाला वाटले नाही.
३ ऐ. काश्मिरी हिंदूंच्या वंशसंहाराविषयी खटलाही दाखल न होणे दुर्दैवी !
सध्या पाकिस्तान झिंदाबाद हा मंत्र काही जणांसाठी सिद्धमंत्र बनला आहे. पाकिस्तान झिंदाबाद म्हणा आणि सरकार तुम्हाला सर्व प्रकारच्या सवलती देते, याची काही लोकांना निश्‍चिती झाली आहे. फुटीरतावादी, आतंकवादी यांच्याशी चर्चा करण्यास मान्यता देणारे पंतप्रधान भारताचे अजून तुकडे होऊ देणार नाही, असे ठामपणे का सांगत नाहीत ? प्रत्येक वेळी फुटीरतावाद्यांना सवलत का दिली जात आहे ? वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये झालेल्या वंशसंहाराच्या प्रकरणी अद्याप एकाही धर्मांधाला शिक्षा सोडा, एकाही आरोपीच्या विरोधात साधा खटलाही दाखल झालेला नाही. काश्मिरी हिंदूंना मारले, असे उघडपणे सांगणारे बिट्टा कराट, यासिन भटकळ आता नेता बनून उघडपणे फिरत आहेत.
३ ओ. भाजपकडून काश्मिरी हिंदूंना अपेक्षा नसल्याचे कारण !
सत्तेवर आलेल्या नवीन भाजप सरकारकडून काश्मीरची समस्या सोडवण्याविषयी काहीतरी अपेक्षा होती. त्याच अपेक्षेने जनतेने भाजपला निवडून दिले होते; मात्र मागच्या ३ वर्षांत या सरकारने अपेक्षाभंग केला आहे. यापुढे हे सरकार काहीतरी करील, अशी अपेक्षा नाही. या शासनाची धोरणे पूर्वीच्या काँग्रेस शासनासारखीच आहेत. भारतीय सैनिकांनी आतंकवाद्यांना संपवल्यानंतर निरपराध काश्मिरींना मारल्याचा कांगावा चालू झाला. त्या वेळी भाजप सरकारने पत्रकार परिषद घेऊन एका कर्नलला जाहीर क्षमा मागण्यास भाग पाडले. केवळ काश्मीरच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून अशी क्षमा मागण्यासाठी देशाच्या संरक्षणमंत्र्यानी एका कर्नलला भाग पाडणे, ही देशातील पहिलीच घटना आहे. अशाने सैन्य दलाचे खच्चीकरण होते. सैनिकांनी मारलेल्या आतंकवाद्यांचे शव त्यांच्या नातेवाइकांना सोपवण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. या धोरणामुळे आतंकवाद्यांच्या मृतदेहासह मोठ्या शवयात्रा काढल्या जात आहेत. मारल्या गेलेल्या आतंकवाद्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकरी देण्यासाठीची तरतूद तेथील सरकारने केली आहे.
३ औ. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीसह सत्ता स्थापन करतांना भाजपने कलम ३७० न हटवण्याचे दिलेले आश्‍चर्यकारक आश्‍वासन !
पूर्वी सैन्याच्या केवळ फ्लॅग मार्चने घरात लपणारे फुटीरतावादी वृत्तीचे लोक आता सैनिकांवर दगडाने आक्रमण करत आहेत. कलम ३७० हटवण्याविषयी आश्‍वासन द्यावे लागू नये, यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या वर्ष २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी भाजपने घोषणापत्रच काढले नाही, तसेच काश्मीरमध्ये पीडीपीसह सत्ता स्थापन करतांना काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याविषयीचे संविधानातील कलम हटवले जाणार नाही, असे लिखित आश्‍वासन युतीच्या संयुक्त धोरणाद्वारे दिले.
३ क. काश्मीरमधील विस्थापित हिंदूंची समस्या सुटावी, यासाठी आता कुठल्या सरकारची प्रतीक्षा करावी लागेल ?
गेल्यावर्षी एवढी आतंकवादी आक्रमणे झाली यावर्षी थोडी आकडेवारी अल्प झाली अशी आकडेवारी मांडण्यात आपले राज्यकर्ते धन्यता मानत आहेत. अमेरिकेवर एक आतंकवादी आक्रमण झाल्यानंतर यापुढे एकही आक्रमण होऊ नये, यासाठी हा देश आकाशपाताळ एक करत आहे. अशी भूमिका भारत कधी घेणार आहे ? जसा भूखंड विक्रेत्यांचा व्यवसाय असतो, तसे काश्मीरमध्ये आतंकवादावर आधारित अर्थव्यवस्था चालू आहे. या व्यवस्थेत अनेकांची भागीदारी आहे. एका वृत्तवाहिनीने आतंकवाद्यांना अर्थपुरवठा करणार्‍यांविषयी एका वृत्तवाहिनीने स्टींग ऑपरेशन केल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने काही जणांच्या विरोधात कारवाई केली. अनेक जणांना आतंकवाद्यांना धन पुरवत असल्याच्या आरोपाखाली अटकही झाली; मात्र प्रकरण शांत झाल्यानंतर या सर्वांना सोडून देण्यात आले. आतंकवादाला नष्ट करण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. काश्मीरमधील आतंकवादावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे कुचक्र तोडले गेले पाहिजे.
