अरबी समुद्रात भव्य शिवस्मारक उभारण्याआधी सिंहगड किल्ल्याच्या कामांत भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई करा ! – हिंदुत्वनिष्ठांची एकमुखी मागणी

सिंहगड किल्ल्याच्या कामांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शिवप्रेमींची संतप्त निदर्शने !

पुणे  – सिंहगड किल्ल्याच्या डागडुजीच्या कामांत भ्रष्टाचार होऊन तीन वर्षे उलटून गेली, तरी भ्रष्टाचार्‍यांवर अद्याप कठोर कारवाई झालेली नाही. केवळ एका कनिष्ठ अधिकार्‍यावर दिखाऊ आणि थातूरमातूर कारवाई करून संपूर्ण प्रकरण दडपून टाकण्याचे षड्यंत्र चालू आहे. हा संघटित भ्रष्टाचार असल्यामुळे पुरातत्व खात्यातील भ्रष्ट अधिकारी, कंत्राटदार आणि अन्य वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्यावरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सिंहगड किल्ल्याच्या कामांतील भ्रष्टाचाराविषयी काही न करणारे शासन ३ सहस्र ६०० कोटी रुपये खर्च करून उभारल्या जाणार्‍या भव्य शिवस्मारकाच्या कामात असे होणार नाही, याची शाश्‍वती देईल का ? यासाठी अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याआधी सिंहगडाच्या कामात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर सरकारने कारवाई करून दाखवावी, मग शिवस्मारक बांधावे, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. पराग गोखले यांनी शासनाला केले.

सिंहगडावरील डागडुजीच्या कामांत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शिवप्रेमी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांच्या वतीने पुरातत्व खात्याच्या पुणे विभागीय कार्यालयासमोर ९ नोव्हेंबर या दिवशी आंदोलन करण्यात आले. त्यात श्री. गोखले बोलत होते.

आंदोलनात माहिती सेवा समिती, महाराष्ट्राचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे, शिवसेनेचे प्रखर कार्यकर्ते सचिन जाधव, सनातन संस्थेचे प्रवीण नाईक, हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, तसेच शिवप्रेमी सहभागी झाले होते.

आंदोलनानंतर सर्वांनी साहाय्यक संचालक विलास वहाने यांना आंदोलनातील मागण्यांचे निवेदन दिले. विलास वहाणे आणि अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्यात भ्रष्टाचाराविषयी चर्चा झाली. ‘तुम्ही विचारलेल्या प्रश्‍नांचा आणि मागण्यांचा पाठपुरावा नक्की करू आणि अहवाल पाठवू’, असे आश्‍वासन वहाणे यांनी दिले.

 

भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर कारवाईसाठी प्रशासनाला भाग पडणार – श्री. चंद्रकांत वारघडे

आज पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयासमोर येऊन आंदोलन करावे लागत आहे, हे दुर्दैव आहे. हे भ्रष्ट अधिकारी अजून किती खालच्या पातळीला जाणार ? या प्रकरणासहित संपूर्ण जिल्ह्यातील कामांची माहिती अधिकारात माहिती घेऊन चौकशी करून भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर कारवाईसाठी प्रशासनाला भाग पडणार.

 

अधिकार्‍यांनी स्पष्टीकरणाचेच किल्ले बांधले – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

‘गड आला; पण सिंह गेला’, अशी सिंहगडाची ख्याती असताना सध्या गडही जातो आणि भ्रष्ट अधिकारीही सुटतो. अधिकार्‍यांना निवेदने दिली, तर त्यांनी स्पष्टीकरणावर स्पष्टीकरणाचे किल्ले बांधले. आता ‘भ्रष्टाचारापासून वाचवा मोहीम’ फक्त सिंहगडासाठी न करता सर्व किल्ल्यांंसाठी करू.

 

आंदोलनात करण्यात आलेल्या मागण्या

१. नियुक्त केलेले कंत्राटदार, वास्तुविशारद, किर्लोस्कर सल्लागार आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट करावे.

 

भ्रष्टाचाराविषयी साहाय्यक संचालकांशी झालेल्या चर्चेत अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न

१. पुरातत्व विभागाकडून मिळालेल्या पत्रातील माहितीनुसार कंत्राटदार अरुण लांजेवार यांना आतापर्यंत ३१ लाख ७ रुपये देण्यात आले. एवढी रक्कम कुठल्या नियमांनुसार दिली ? रक्कम देण्याआधी झालेल्या कामाचे गुणवत्ता परीक्षण (क्वालिटी ऑडिट) केले होते का?

२. जर कनिष्ठ अभियंत्याने जाणीवपूर्वक अन्य कोणालाही न दाखवता निविदा काढली असेल, तर ते एकूण प्रक्रियेत कुठेही लक्षात आले नाही अथवा थांबवले गेले नाही, असे कसे होऊ शकते ? अन्यही अधिकारी या प्रकरणी उत्तरदायी नाहीत का?

३. संबंधित कंत्राटदार, नियुक्त वास्तुविशारद आदी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अजूनही फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट का नाही केले?

४. कंत्राटदार स. वि. दळवी यांच्यावर वर्ष २०११ मध्ये भ्रष्टाचार केल्यावरून कारवाई झाली असतांना २०१३ या वर्षी पुरातत्व विभागाकडून ‘किल्ले सर्किट’ प्रोजेक्टमध्ये त्यांना पुन्हा शिबीर प्रमुख म्हणून का नेमण्यात आले ?

५. किर्लोस्कर कन्सल्टंटची सनद रहित करण्याची मागणी पुरातत्व विभागाकडून करायला हवी होती, ती का करण्यात आली नाही ?

या सर्व प्रश्‍नांवर साहाय्यक संचालक विलास वहाणे यांना स्पष्ट उत्तरे देता आली नाहीत.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात