राजधर्म हाच परंपरागत राज्यव्यवस्थेचा पाया ! – प्रा. रामेश्‍वर मिश्र, भारत सरकारचे माजी सांस्कृतिक सल्लागार

डावीकडून प्रा. रामेश्‍वर मिश्र, प्रा. कुसुमलता केडिया आणि श्री. चेतन राजहंस

रामनाथी (गोवा) – राजधर्म हाच प्राचीन परंपरागत व्यवस्थेचा पाया होता. या परंपरेप्रमाणे पूर्वीपासून वर्ष १९४७ पर्यंत भारतात राज्यशासन चालवले जायचे. पूर्वीचे राजे धर्मशास्त्राचे जाणकार होते. राज्यव्यवस्थेची संकल्पना नव्याने निर्माण झालेली नाही, तर सृष्टीच्या प्रारंभीच ब्रह्मदेवाने धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चार पुरुषार्थांवर आधारित खंड ऋषींना दिले होते. त्या आधारेच पुढे वेगवेगळ्या स्मृति ग्रंथांद्वारे ते ज्ञान सर्वांना शिकवले जात होते. यामध्ये राजाला केवळ न्यायदानाचा अधिकार होता आणि धर्मशास्त्र, तसेच परंपरांचे अध्ययन हे राजाचे प्रथम कर्तव्य होते. या राजधर्माचे वर्ष १९४७ पर्यंत सर्वत्र पालन होत होते.

त्यानंतर इंग्रजांनी भारतीय स्वतंत्रता कायद्यानुसार सत्तेचे हस्तांतर केल्यानंतर विद्यमान व्यवस्थेप्रमाणे राज्यकारभार चालू झाला, असे मार्गदर्शन प्रा. रामेश्‍वर मिश्र यांनी केले. आजपासून येथे वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाळेला आरंभ झाला. कार्यशाळेच्या वर्तमानातील शासकीय व्यवस्थेचे स्वरूप या सत्रामध्ये ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर धर्मपाल शोधपिठाच्या माजी संचालिका आणि अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक प्रा. कुसुमलता केडिया अन् सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. चेतन राजहंस उपस्थित होते. आरंभी श्री. चेतन राजहंस यांनी कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्ट केला.

प्रा. मिश्र यांनी मार्गदर्शनामध्ये सांगितलेली अन्य सूत्रे

१. सध्याची व्यवस्था लवचिक आहे. या व्यवस्थेचा सदुपयोगही होऊ शकतो अथवा दुरुपयोगही होऊ शकतो. सदुपयोग करणे हे शासनकर्त्याचे काम आहे. व्यवस्था योग्य पद्धतीने कार्यान्वित होण्यासाठी राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असणे महत्त्वाचे आहे.

२. व्यवस्था काय आहे, हे पूर्वीच्या वेगवेगळ्या धर्मशास्त्रांमध्ये दिलेले आहे; मात्र शासनकर्ता सक्षम नसणे, हेच व्यवस्थेतील त्रुटींमागचे कारण आहे.

३. राज्यव्यवस्थेत पालट होण्यासाठी प्रथम शिक्षणव्यवस्थेत पालट होणे आवश्यक आहे. आय.ए.एस्. आणि आय.पी.एस्. यांसारख्या परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना भारतीय परंपरा अन् हिंदु धर्मशास्त्र यांची माहिती शिकवली जाणे आवश्यक आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात