मुंबई उच्च न्यायालयाने कॉ. पानसरे आणि डॉ. दाभोलकर हत्येच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या विरोधातील स्थगिती वाढवली

खटल्यांच्या सुनावणीला प्रारंभ होणे लांबणीवर

मुंबई – कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात अन्वेषण करणार्‍या विशेष अन्वेषण पथकाने आणि डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दोन्ही खटल्यांमध्ये पुढील सुनावणी होऊ नये आणि खटला चालू नये, अशा स्वरूपाची याचिका केली होती. कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात जून २०१६ मध्येच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, तर डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात स्थगितीचा तात्पुरता आदेश न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी यांनी दिला होता.

या प्रकरणाची सुनावणी ११ जानेवारीला न्यायमूर्ती रोहिणी मोहिते-डेरे यांच्यासमोर झाली. त्यांनी २३ फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलत तोपर्यंत कोल्हापूर आणि पुणे येथील हे दोन्ही हत्यांचे खटले चालू नयेत, अशी तात्पुरती स्थगिती दिली. या वेळेला केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) वतीने अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल आणि कोल्हापूर पोलिसांच्या वतीने अशोक मुंदरगी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेल्या याचिकेचा संदर्भ दिला आणि आमचा तपास अजून चालू आहे, असे स्पष्ट केले.

या प्रकरणी सनातनचे साधक तथा संशयित डॉ. वीरेंद्र तावडे यांच्या वतीने अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी, तर समीर गायकवाड यांच्या वतीने अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी बाजू मांडत या दोन्ही याचिकांचा उद्देश संपला आहे. खरेतर यावर सुनावणी होण्याची आवश्यकता नाही. या निकाली निघाल्या पाहिजेत. याचिका करतांना सीबीआयला स्कॉटलंड यार्डला मुद्देमाल पाठवायचा होता; म्हणून वेळ पाहिजे होता; परंतु जानेवारी २०१७ मध्येच त्यांनी आता आम्ही स्कॉटलंड यार्डला मुद्देमाल पाठवणार नाही, असे उच्च न्यायालयाला स्पष्ट केले होते.

अधिवक्ता पुनाळेकर यांनी आता वेळ कशाला हवा ?, असा युक्तीवाद केला. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी जलदगतीने खटल्याची सुनावणी हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे, असे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्तींनी आरोपीच्या अधिकारासमवेत पीडितांचे हक्कही जपले पाहिजेत. समीर गायकवाडला जामीन मिळाला आहे ना, असे सांगितले. यावर वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी जामीन मिळाला म्हणजे झाले, असे नाही. या हत्येतील आरोपी हा कलंक आहेच ना ? आमचे म्हणणे असे नाही की, अन्वेषण करू नका; परंतु पिस्तुल किंवा गोळ्या यासंबंधी काहीही असले, तर तेवढेच साक्षीदार बाजूला ठेवून अन्य साक्षीदार तरी तपासले जावेत. असे करायला काय हरकत आहे ? असा युक्तीवाद केला.

न्यायमूर्तींनी अन्वेषणाच्या संबंधातील याचिकेचा दिनांक काय आहे, ते समजून घेत न्यायमूर्तींनी त्यापुढचा म्हणजे २३ फेब्रुवारी २०१८ हा दिनांक दिला. आरोपींच्या अधिवक्त्यांनी याला विरोध केल्यावर याचिका सुनावणी करण्याजोगी आहे का ? हे पहाण्यासाठी हा दिनांक देण्यात आला.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात