राष्ट्र आणि धर्म जागृतीच्या उपक्रमांसह यापुढे सामाजिक उपक्रम राबवण्याचा निर्धार !

पंचम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात समान कृती कार्यक्रमाची निश्‍चिती !

prss-conferenc_c
डावीकडून श्री. चेतन राजहंस, श्री. अनिल धीर, बोलतांना श्री. रमेश शिंदे, डॉ. शिव नारायण सेन, श्री. कुरु ताई आणि अधिवक्ता चेतन मणेरीकर

पणजी : पंचम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनातील हिंदु संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या अधिवेशनाचा २२ जून या दिवशी समारोप झाला असून दुसर्‍या टप्प्यात २३ जूनपासून हिंदु राष्ट्र संघटकांचे अधिवेशन चालू होणार आहे. या निमित्ताने एकत्र आलेल्या १६१ हून अधिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी व्यापक जनजागृती करण्याचा निर्धार केला. विशेष म्हणजे राष्ट्र आणि धर्म जागृतीच्या उपक्रमांसह यापुढे सामाजिक उपक्रम राबवण्याचा निर्धार अधिवेशनातील हिंदुत्वनिष्ठांनी केला. समान कृती कार्यक्रमांद्वारे निश्‍चित केलेल्या सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून अश्‍लीलता, शाळांमधील डोनेशन, रुग्णालयांतील लुटमार, भ्रष्टाचार अशा सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणार्‍या समस्यांच्या विरोधातही कृती करण्यात येणार आहे, तसेच काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी कोलकाता येथील शास्त्र धर्म प्रचार सभेचे सचिव डॉ. शिव नारायण सेन; अरुणाचल प्रदेशमधील श्री. कुरु ताई; भारत रक्षा मंचचे राष्ट्रीय सचिव श्री. अनिल धीर; बेळगाव, कर्नाटक येथील हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे समन्वयक अधिवक्ता श्री. चेतन मणेरीकर आणि सनातन संस्थेचे प्रवक्ता श्री. चेतन राजहंस उपस्थित होेते.

१९ जूनपासून फोंडा, गोवा येथील श्री रामनाथ देवस्थानाच्या प्रांगणात हे अधिवेशन चालू आहे. या अधिवेशनाला भारतातील २२ राज्यांतील, तसेच नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांतील ४०० हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

श्री. रमेश शिंदे पुढे म्हणाले, जिहादी आतंकवादामुळे विस्थापित झालेल्या काश्मिरी हिंदूंना सन्मानाने काश्मीरमध्ये वास्तव्य करता यावे, यासाठी राष्ट्रभरातील हिंदूंनी केंद्रशासनावर संघटितपणे दबाव आणणे अपेक्षित आहे. या दृष्टीने काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या सहभागातून देशभरात १९ ठिकाणी अधिवेशने घेण्यात येणार आहेत. बांगलादेशमधील हिंदूंवरील अत्याचारांत दिवसागणिक होणारी वाढ पहाता तेथील हिंदूंच्या सुरक्षेविषयी या अधिवेशनात चिंता व्यक्त करण्यात आली. बांगलादेशमधील शासन तेथील हिंदूंचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे बांगलादेशमध्ये हिंदूंसाठी स्वतंत्र भूमी (homeland) निर्माण करण्याच्या तेथील हिंदूंच्या मागणीला सर्व संघटनांनी एकमुखी पाठिंबा दर्शवला.

हिंदुत्वनिष्ठांना नि:शुल्क कायदेविषयक
मार्गदर्शन करणार ! – अधिवक्ता चेतन मणेरीकर

अधिवक्ता चेतन मणेरीकर म्हणाले, राष्ट्र आणि धर्म जागृतीचे कार्य करणार्‍या हिंदुत्वनिष्ठांना सतत कायदेविषयक अडचणींना सामोरे जावे लागते, तसेच पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडूनही त्यांच्या कार्यात वारंवार अडथळे निर्माण केले जातात. यावर मात करण्यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता सदस्य मासातून (महिन्यातून) दोन वेळा हिंदुत्वनिष्ठांना नि:शुल्क कायदेविषयक मार्गदर्शन करणार आहेत, तसेच राष्ट्र आणि धर्म यांच्या कार्यासाठी विविध हिंदुत्वनिष्ठांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेली माहिती अन् न्यायालयीन आदेश एकत्र करून लीगल डाटा बँक बनवण्यात येणार आहे. पुढे ही माहिती राष्ट्र आणि धर्म कार्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या
त्वरित सोडवली पाहिजे ! – श्री. अनिल धीर

श्री. अनिल धीर म्हणाले, बांगलादेश समवेत जोडलेल्या भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची मोठी समस्या आहे. देशात साडेचार कोटी बांगलोदेशी घुसखोर अवैधपणे रहात आहेत. शासनाने या घुसखोरांना शोधून त्यांना देशाबाहेर हाकलले पाहिजे. त्याचबरोबर बांगलादेशी हिंदूंना सुरक्षितपणे रहाण्यासाठी सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये ख्रिस्त्यांकडून
हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर ! – श्री. कुरु ताई

श्री. कुरु ताई म्हणाले, अरुणाचल प्रदेश, तसेच अन्य पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये ख्रिस्ती मिशनर्‍यांकडून स्थानिक हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केले जात आहे. यामुळे हिंदूंची लोकसंख्या घटत आहे. अरुणाचल प्रदेशात असलेल्या ३ सहस्र ४२८ गावांमध्ये २ सहस्र ७०० चर्च आहेत; मात्र केवळ ६०० च्या आसपास मंदिरे शिल्लक राहिली आहेत. पूर्वोत्तर राज्यांना बांगलादेशी घुसखोरांची मोठी समस्या भेडसावत आहे.

भारतीय संविधानातून सर्वधर्मसमभाव
हा शब्द हटवला गेला पाहिजे ! – डॉ. शिव नारायण सेन

डॉ. शिव नारायण सेन म्हणाले, भारतीय संविधानात असलेल्या सर्वधर्मसमभाव (सेक्युलर) या शब्दामुळे भारतीय समाजात अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य असा भेदभाव निर्माण झाला आहे. हे समाजात तेढ निर्माण करण्याचे कारण बनले आहे. फ्रान्स हा देश वगळता युरोपमधील कुठल्याच लोकशाही देशाच्या संविधानात सेक्युलर हा शब्द नाही. त्यामुळे हा शब्द भारतीय संविधानातून हटवला गेला पाहिजे.

हिंदूंना संघटित करण्यासाठी ४१ प्रांतीय
अधिवेशनांचे आयोजन करणार ! – श्री. चेतन राजहंस

श्री. चेतन राजहंस म्हणाले, हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या कार्यात अधिकाधिक हिंदूंना सहभागी करून घेण्यासाठी पुढील वर्षात देशभरात ४१ प्रांतीय हिंदू अधिवेशनांचे आयोजन करण्याचा निर्धार हिंदुत्वनिष्ठांनी केला आहे. यापैकी ३२ अधिवेशने प्रांतीय स्तरावर, तर ९ राज्यस्तरावर आयोजित केली जाणार आहेत.

पत्रकार परिषदेतील अन्य सूत्रे सनातनच्या
निर्दोष साधकांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार !
– अधिवक्ता श्री. चेतन मणेरीकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे यांच्या हत्येच्या प्रकरणात खरे गुन्हेगार पकडले जावेत, यादृष्टीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेशी संलग्न असलेले अधिवक्ता सनातन संस्थेच्या निर्दोष साधकांच्या पाठीशी रहाणार आहेत. सनातन संस्थेच्या साधकांना या संदर्भात गोवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासंदर्भातील खटले त्वरीत चालवले जावेत आणि खोट्या आरोपावरून पकडण्यात आलेल्या सनातनच्या निर्दोष साधकांना न्याय मिळावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असे अधिवक्ता मणेरीकर यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देतांना स्पष्ट केले.

हिंदुत्वाचा विषय हिंदूंनाच उचलून धरावा लागेल ! 
– डॉ. शिवनारायण सेन, शास्त्र-धर्म प्रचार सभा, कोलकाता

देशात कुठलेही शासन सत्तेत असले, तरी हिंदुत्वाचा विषय हिंदूंनाच उचलून धरावा लागणार आहे. यामुळे भाजपचे शासन असले, तरी हिंदु धर्मातील मूल्ये असलेले राष्ट्र निर्माण व्हावे, अशी आग्रही मागणी करण्याचा आमचा अधिकार आहे. हिंदु राष्ट्र हे हिंदु धर्मशास्त्रातील मूलभूत सिद्धांतांवर चालणारे असेल, असे एका प्रश्‍नाला उत्तर देतांना डॉ. शिवनारायण सेन म्हणाले.

हिंदु राष्ट्रात धार्मिक परंपरांचे रक्षण होईल !
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती

अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक असा भेदभाव नसलेले सर्वांना समान न्याय असलेले हिंदु राष्ट्र आम्हाला अपेक्षित आहे. तत्परतेने न्याय मिळण्याची सोय हिंदु राष्ट्रात असेल. देशद्रोही लोकांना राजकीय स्वार्थासाठी हिंदु राष्ट्रात पुरस्कार दिले जाणार नाहीत. १०० वर्षे चांगल्या कार्यासाठी लोकांच्या स्मरणात असलेल्या व्यक्तींचेच पुतळे हिंदु राष्ट्रात उभारण्यात येतील. सर्वांना सर्व सण निर्भयपणे आणि सद्भावाने साजरे करण्याची सोय असेल, हिंदु राष्ट्रात धार्मिक परंपरांचे रक्षण असेल आदी हिंदु राष्ट्राची वैशिष्ट्ये श्री. रमेश शिंदे यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देतांना सांगितली. प्रखर हिंदुत्ववादी श्री. प्रमोद मुतालिक यांच्यावरील गोवा राज्य बंदीविषयी ते म्हणाले, या देशात संचारस्वातंत्र्य असतांना श्रीराम सेनेचे श्री. प्रमोद मुतालिक यांच्यावर गोव्यात बंदी घालण्यात आली आहे. याविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचा मार्ग मोकळा आहे.

मोठ्या संख्येने हिंदु असलेल्या या भारत देशात हिंदूंच्या भावनांचा आदर अन्य धर्मियांनी करायला हवा. त्यामुळे गोवंशहत्या बंदीची मागणी करण्यात काही गैर नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.

पंचम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनातील ठराव !

१. विश्‍वकल्याणासाठी भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठी वैध मार्गाने जे जे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, ते सर्व हे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन करील. भारतीय संसदेने देशाला हिंदु राष्ट्र घोषित करावे.

२. नेपाळ हिंदु राष्ट्र/हिंदु अधिराज्य घोषित व्हावे, यासाठी प्रयत्न करणार्‍या तेथील हिंदूंना या अधिवेशनाचे नैतिक, राजकीय आणि सर्व प्रकारचे समर्थन असेल. नेपाळच्या संसदेने निधर्मी राज्यघटना रहित करून नेपाळला पुनश्‍च हिंदु राष्ट्र/हिंदु अधिराज्य घोषित करावे.

३. केंद्रसरकारने संपूर्ण देशात गोहत्या बंदीचा कायदा तात्काळ करावा आणि त्याची कठोर कार्यवाही करावी.

४. श्रीलंका आणि बांगलादेश येथील हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांची चौकशी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि भारत शासन यांच्याद्वारे करण्यात यावी. बांगलादेशमधील शासन तेथील हिंदूंचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे बांगलादेशमध्ये हिंदूंसाठी स्वतंत्र भूमी (homeland) निर्माण करण्यात यावी. 

५. विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे पुनश्‍च जम्मू-काश्मीरमध्ये पुनर्वसन करण्यात यावे.

६. श्रीराम सेनेचे संस्थापक श्री. प्रमोद मुतालिक यांच्यावर गोवा राज्यात अन्याय्य प्रवेशबंदी लादण्याच्या कृतीचा हे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन निषेध करते.

७. नास्तिकतावाद्यांच्या हत्यांच्या प्रकरणी अन्वेषण यंत्रणांकडून सनातन संस्थेच्या निष्पाप साधकांचा छळ होऊ नये, यासाठी केंद्रशासनाने कृती करावी.

८. केंद्रशासनाने विश्‍वविद्यालयांच्या परिसरात राष्ट्रविरोधी उपक्रम राबवण्यास बंदी घालावी. तसेच अशा उपक्रमांत सहभागी विद्यार्थ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात