गणेशोत्सव जवळ आला आहे. आता नेहमीप्रमाणे स्वत:ला पर्यावरणप्रेमी म्हणवणारे स्वयंघोषित सुधारक आणि त्यांच्या संघटनांचे कार्यकर्ते सक्रीय होतील. गणेशोत्सवात गणेशमूर्ती विसर्जित केल्यामुळे जलप्रदूषण होते, अशी टूम या लोकांनी काही वर्षांपूर्वी काढली होती. धर्मशिक्षणाचा अभाव आणि कथित पुढारलेपण यांमुळे अनेक जण त्यांच्या नादालाही लागले; पण आता हे स्वयंघोषित समाजसुधारक आणि समाजसेवक यांचे पितळ उघडे पडत आहे. गणपतीच्या मूर्तीला लावण्यात येणार्‍या रंगांमुळे जलप्रदूषण होते. त्यामुळे अशा मूर्ती तलाव, नद्या, खाड्या, समुद्र यांत विसर्जित न करता, कृत्रिम तलावांत विसर्जित करण्याची किंवा त्या स्वयंघोषित संघटनांना दान देण्याची फॅशन चालू झाली.
सहस्रो वर्षे चालणार्‍या गणेशोत्सवामुळे कधी पर्यावरणाची हानी झाली नाही; पण विज्ञानाने केवळ १०० वर्षांत पर्यावरण नष्ट करत आणले आहे. जेव्हा हिंदुत्वनिष्ठ धर्मद्रोह्यांना गणेशमूर्ती विसर्जन बंद करायचे आहे; म्हणून ते त्याद्वारे होणार्‍या तथाकथित प्रदूषणाचा बाऊ करत आहेत, असे म्हणतात, तेव्हा धर्मद्रोही प्रतिवाद करतात की, हा हिंदुत्वनिष्ठांचा कांगावा आहे आणि आम्ही खरोखरच प्रदूषणाच्या विरोधात प्रयत्न करतो.
होळी लहान करा-पोळी दान करा मोहीम असो किंवा गणेशमूर्ती दान घेण्याची मोहीम असो, अंनिसवाल्यांना पुढे दिलेल्या प्रदूषणाच्या वेळी ते काय करतात ? हे विचारले जावे, यासाठी हा लेखप्रपंच !
१. पशूवधगृहांतून होणार्‍या प्रदूषणाकडे
डोळेझाक करणारी भोंदू सुधारकांची टोळी !
१ अ. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा अहवाल !
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा आर्थिक वर्ष २०१०-११ (३१ मार्च २०११ या दिवशी संपलेले आर्थिक वर्ष)च्या अहवालात जलप्रदूषणाच्या स्रोताविषयी सांगतांना त्यांनी पशूवधगृहांचा उल्लेख केला होता. त्यात पुढीलप्रमाणे म्हटले होते.
पशूवधगृहांतून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ अंतर्गत प्रमाणके घालून दिली आहेत आणि अधिसूचित केलेली आहेत. पशूवधगृहांत मांस धुण्यासाठी आणि हत्येची जागा स्वच्छ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होतो. विहीत प्रमाणाएवढी गुणवत्ता राखण्यासाठी पशूवधगृहांतून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया केली जावी, असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सी.पी.सी.बी.ने) विहीत केले आहे (जानेवारी २००१). या पशूवधगृहांतून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी बाहेर सोडले गेल्यामुळे रोग पसरवणार्‍या घटकांची (रोगकारकांची) वाढ होते. तेे जमिनीखाली झिरपून तेथील पाणी प्रदूषित करतात.
चाचणी केलेल्या सहा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अभिलेखांच्या छाननीमध्ये असे निदर्शनास आले की, त्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या कक्षेत ५६ पशूवधगृहे होती. यांपैकी ३९ पशूवधगृहे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कुठलीही संमती नसतांना चालू होती. त्याचप्रमाणे संमतीसाठी साधे आवेदनही दिलेले नव्हतेे. औरंगाबाद (संभाजीनगर) येथील केवळ एका पशूवधगृहासाठी इ.टी.पी.ची (एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांटची) तरतूद करण्यात आलेली होती. ५५ पशूवधगृहे त्यांचे सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता उघड्या गटारांत सोडत होती. जे शेवटी वाहून त्याच्या नजीकच्या पाणी साठ्यात मिसळले जात होते.औरंगाबाद महानगरपालिका, नाशिक महापालिका इत्यादी संबंधित स्थानिक संस्थांना निर्देश (दिशा, direction) देऊन (जुलै २००८ मध्ये) पशूवधगृहांविरुद्ध कारवाई केली गेली असल्याचे क्षेत्रीय कार्यालयांनी नमूद केले. तथापी जल अधिनियम १९७४ च्या विभाग ३३ (अ) अंतर्गत बंदीचे निर्देश किंवा पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठा खंडित केला जाण्याचे निर्देश संबंधित पशूवधगृहांना मार्च-एप्रिल २०११ पर्यंत देण्यात आलेले नव्हते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जरी महानगरपालिकांना निर्देश आणि कारणे दाखवा सूचनापत्र जारी केले असले, तरी त्रुटीयुक्त पशूवधगृहांवर करावयाच्या कारवाईशी संबंधित असलेल्या जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम १९४७ च्या विभाग ४१ ते ४४ मधील तरतुदींचे पालन केले गेलेले नव्हते.
वरील सर्व गोष्टी हेच स्पष्ट करतात की, इतक्या मोठ्या संख्येने अवैधरित्या चालू असलेली पशूवधगृहे आणि त्यांच्यामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी स्वयंघोषित भोंदू सुधारकांना कधी दिसली नाही. अशा पशूवधगृहांच्या विरोधात कारवाई केल्यास विशिष्ट समाजाच्या भावना दुखावतील. त्यामुळे हे भोंदू सुधारक अशा गोष्टींच्या विरोधात काही करत नाहीत. पशूवधगृहांतून होणार्‍या या प्रदूषणाकडे डोळेझाक करणारी ही भोंदू सुधारकांची टोळी गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या बाबतीत मात्र कान टवकारून असते. या टोळीला पशूवधगृहे बंद पाडण्याचा विचारही करण्याचे धाडस ज्या विशिष्ट समाजाच्या आक्रमकतेमुळे झाले नाही, तशी आक्रमकता हिंदू दाखवत नाहीत; म्हणून या टोळीचे गणपतीची विटंबना करण्याचे धैर्य होत असावे का ?
२. कोट्यवधी लिटर सांडपाण्यामुळे नद्या
दूषित झाल्या असतांना त्याकडे सोयीस्करपणे
डोळेझाक करणारी स्वयंघोषित सुधारकांची टोळी !
२ अ. भीमा नदी प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखडा
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुणे येथील प्रादेशिक कार्यालयाने भीमा नदी प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखडा २०१० मध्ये प्रसिद्ध केला आहे. १२७ पानी आराखड्यात जलप्रदूषणाशी संबंधित पुढील गंभीर सूत्रे दिली आहेत.
२ अ १. पुणे जिल्ह्यातील अनेक मोठी शहरे आणि गावे नदीकाठी वसली आहेत. या नागरी वसाहतींतून निर्माण होणारे सांडपाणी काही अंशी प्रक्रिया करून आणि उर्वरित सर्व सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता, तसेच भीमा नदीत सोडले जाते. भीमा नदीच्या खोर्‍यातील विविध नगरपालिका आणि नागरी वस्त्यांतून निर्माण झालेल्या घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचे नि:सारण करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्रतिदिन ५४ कोटी १९ लक्ष २० सहस्र लिटर एवढे सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता भिमा नदीत थेट सोडले जात आहे.
२ अ २. शहरे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांतून मोठ्या प्रमाणात घनकचरा निर्माण होतो. हा घनकचरा अत्यंत चुकीच्या आणि अशास्त्रीय पद्धतीने उघड्यावर टाकला जातो. त्यावर पावसाचे पाणी पडून त्यातील लिचेट (leachate) (घनकचर्‍यातून निर्माण झालेला एक हानीकारक द्रवपदार्थ) पाण्यासोबत जलसाठ्यांत जाऊन मिसळते. हेदेखील नदीच्या प्रदूषणाचे एक कारण आहे.
२ अ ३. स्थानिक स्वराज संस्था, उद्योगधंदे यांतून निर्माण होणार्‍या घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम, १९८९ (सुधारीत नियम) या विनियमात निर्देशित केलेल्या नियमाप्रमाणे होत आहे आणि रुग्णालये इत्यादींतून निर्माण होणारा घनकचरा जैव वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम १९९८ (सुधारित नियमासह) या विनियमात निर्देशित केलेल्या नियमाप्रमाणे होत आहे; मात्र प्रत्यक्षात भीमा नदीच्या खोर्‍यातील स्थानिक स्वराज संस्थांतून निर्माण होणार्‍या घनकचर्‍याचे योग्य व्यवस्थापन केले जात नाही. त्याचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे.
२ अ ३ अ. पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रात प्रतिदिन १ सहस्र ७० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो आणि त्यापैकी ५०० मेट्रीक टन कचरा अशास्त्रीय अन् चुकीच्या पद्धतीने उघड्यावर टाकला जातो.
२ अ ३ आ. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रात प्रतिदिन ५५० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो आणि त्यापैकी ५२० मेट्रीक टन कचरा अशास्त्रीय अन् चुकीच्या पद्धतीने उघड्यावर टाकला जातो.
खालील सारणीत भीमा नदीच्या खोर्‍यातील नगरपालिकांच्या क्षेत्रात प्रतिदिन निर्माण होणारा सर्वच्या सर्व घनकचरा कुठलीही प्रक्रिया न करता उघड्यावर टाकला जातो, त्याचे प्रमाण दिले आहे.
३. प्रतिदिन उघड्यावर टाकला जाणारा कचरा (मेट्रीक टनमध्ये)
पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य आणि पाणीपुरवठा विभागामार्फत भीमा नदी अन् तिच्या उपनद्यांच्या काठावर वसलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार नद्यांच्या काठी सुमारे १९६ गावे येतात. त्यांना प्रतिदिन २ कोटी ४३ लक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. त्यातून पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत तपासण्यात आले असता एकूण ७० गावे ही बाधित म्हणून घोषित करण्यात आली.
पुढील सारणीत तालुकानिहाय गावांची
संख्या आणि बाधित गावांची संख्या यांचे विवरण आहे
* प्रतिदिन उघड्यावर टाकला जाणारा कचरा (मेट्रीक टनमध्ये)
पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य आणि पाणीपुरवठा विभागामार्फत भीमा नदी अन् तिच्या उपनद्यांच्या काठावर वसलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार नद्यांच्या काठी सुमारे १९६ गावे येतात. त्यांना प्रतिदिन २ कोटी ४३ लक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. त्यातून पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत तपासण्यात आले असता एकूण ७० गावे ही बाधित म्हणून घोषित करण्यात आली.
पुढील सारणीत तालुकानिहाय गावांची संख्या
आणि बाधित गावांची संख्या यांचे विवरण आहे.
भीमा नदीच्या खोर्‍यात प्रतिदिन एकूण १२३ कोटी ९६ लक्ष ३० सहस्र लिटर सांडपाणी सोडले जाते. त्यापैकी ६९ कोटी ७७ लक्ष १० सहस्र इतक्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि उर्वरित ५४ कोटी १९ लक्ष २० सहस्र लिटर सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता भीमा नदीत सोडले जाते.
वर्षाचे ३६५ दिवस नद्यांमध्ये गणेशमूर्ती विसर्जित केल्या जात नाहीत, तरीही प्रतिदिन कोट्यवधी लिटर सांडपाणी नद्यांत मिसळून नद्या दूषित झाल्या असतांना त्याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करणारी स्वयंघोषित सुधारकांची टोळी फक्त हिंदूंच्या सणांच्या विरोधातच कार्य करते, हे यावरून सिद्ध होते. प्रदूषणाला पशूवधगृहेही कारणीभूत होती; पण या स्वयंघोषित सुधारकांनी त्या विरोधात कधी आवाज उठवला नाही.
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद
